लखनऊ, 24 नवम्बर 2025 — उत्तर प्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्पष्टता जारी करते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया है कि आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के स्वीकार्य प्रमाण के रूप में न माना जाए। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल द्वारा जारी इस आदेश में बताया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अपने पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2025 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि की आधिकारिक पुष्टि का दस्तावेज नहीं है।
शासन ने पाया कि विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, जबकि ऐसा किया जाना नियमों के विपरीत है। इसी पृष्ठभूमि में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को इस तथ्य से अवगत कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सरकारी कार्य में जन्म तिथि प्रमाणित करने हेतु आधार कार्ड की मान्यता न दी जाए।
शासन के इस निर्देश से विभागीय प्रक्रियाओं में समानता आएगी और जन्म तिथि सत्यापन से जुड़े मामलों में अधिकृत दस्तावेजों, जैसे जन्म प्रमाणपत्र, हाई स्कूल प्रमाणपत्र आदि का ही उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो सकेगा। पत्र की प्रति प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग के निजी सचिव तथा यूआईडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।
शासन के इस निर्णय को आगामी दस्तावेजी कार्यवाहियों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे जन्म तिथि सत्यापन में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और विभागीय प्रक्रियाएं अधिक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित हो सकेंगी।
