यूपी सरकार के अधीन 16 विभागों ने पांच साल में 4.76 लाख करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए, CAG रिपोर्ट में खुलासा, टॉप तीन में वित्त विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग भी शामिल

यूपी सरकार के अधीन 16 विभागों ने पांच साल में 4.76 लाख करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए, CAG रिपोर्ट में खुलासा बजट खर्च करने में फिसड्डी टॉप ती...

यूपी: मुख्यमंत्री योगी का बड़ा आदेश, कोविड से हुई मौतों पर राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी

पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन टीचर्स की कोरोना से मौत हुई, उनके परिवारों को मिले मुआवजा और सरकारी नौकरी- CM योगी का आदेश      यूपी: मुख्य...

सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों को खत्म करने की सिफारिश, कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल निशाने पर

सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों को खत्म करने की सिफारिश, कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल निशाने पर सिंचाई विभाग के 10 हजार पद खत्म ...

कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर : पुलिसकर्मियों की वर्दी और वाहन भत्ते में किया गया इजाफा, बाल शिक्षा अधिकार 2018 में हुआ तृतीय संशोधन, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को परफार्मेंस के आधार पर इंसेंटिव, गोरखपुर में मध्यान भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र को

कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर, पुलिसकर्मियों की वर्दी और वाहन भत्ते में किया गया इजाफा ★ क्लिक करके देखें निर्णय को विस्तार से ■...

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्‍तर्गत अधिकारियों का अधिष्‍ठान संबंधी समस्‍त कार्य माध्‍यमिक शिक्षा-4 से स्‍थानांतरित करते हुए बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 को आवंटित किये जाने विष्‍ायक

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्‍तर्गत अधिकारियों का अधिष्‍ठान संबंधी समस्‍त कार्य माध्‍यमिक शिक्षा-4 से स्‍थानांतरित करते हुए बेसिक शिक्षा अनुभाग-...

यूपी सीएम योगी की अपेक्षा के अनुसार 30/31 जनवरी 2018 को संत रविदास जयंती के अवसर पर सभी शिक्षण संस्थाओं में जीवन चरित्र सम्बन्धी कार्यक्रम, परिचर्चा और कार्यशाला आयोजित किये जाने के निर्देश

यूपी सीएम योगी की अपेक्षा के अनुसार 30/31 जनवरी 2018 को संत रविदास जयंती के अवसर पर सभी शिक्षण संस्थाओं में जीवन चरित्र सम्बन्धी कार्यक्रम, ...

बेसिक शिक्षा सहित कई विभागों में होगा सोशल ऑडिट, वर्तमान में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ही सोसल ऑडिट के दायरे में

बेसिक शिक्षा सहित कई विभागों में होगा सोशल ऑडिट, वर्तमान में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ही सोसल ऑडिट के दायरे में

ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में आदेश जारी

विषय -  ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में आदेश जारी ...

प्राथमिक विद्यालयों से लेकर इण्टर कॉलेजों एवं विभिन्न तरह के स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किये निर्देश

प्राथमिक विद्यालयों से लेकर इण्टर कॉलेजों एवं विभिन्न तरह के स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने ...

72825 के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की वैधता को लेकर रिट दाखिल। 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Court No. - 24 Case :- WRIT - A No. - 25935 of 2016 Petitioner :- Alpna Modanwal And Another Resp...

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना की नोटिस

OMR में सफेदा लगाने के प्रकरण में कोर्ट का आदेश HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Court No. - 30 Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL...

बच्चों को अपने पसंद के स्कूल में पढ़ने का अधिकार

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD  Chief Justice's Court AFR  Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 3334 of 2016  Petit...

UP TET 2015 की परीक्षा, सरकार को काउंटर दाखिल करने का आदेश

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD  Court No. - 7  Case :- WRIT - A No. - 3966 of 2016  Petitioner :- Pravin Kumar Srivastava And...

आरटीई कानून का मामला उच्च न्यायालय में फिर गूंजा, शिक्षा के अधिकार का पालन न होने पर मांगा जवाब

इलाहाबाद : प्रदेश में निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का मामला उच्च न्यायालय में फिर गूंजा। हाईकोर्ट ने सूबाई सरकार से...

TET में 82 अंक को लेकर फिर जवाब-तलब

टीईटी में 82 अंक पाने वालों को बुलाने पर याचिका दायर, इससे अधिक अंक पाने वालों ने कहा कि यह उनके साथ अन्याय विधि संवाददाता, इलाहा...

सीटैट में अंकों की बाध्यता सशर्त खत्म

नई दिल्ली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटैट) के इच्छुक लोगों को हाईकोर्ट दिल्ली ने बड़ी राहत दी है। अब स्नातक में 45 प्रतिशत ...

प्रदेश में सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरण हेतु ''किशोरी सुरक्षा योजना'' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध‍ में दिशा-निर्देश।

विषय - प्रदेश में सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरण ...