58 साल पुराने कानून खत्म करने पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी मिली मजूरी ।
58 साल पुराने कानून खत्म करने पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी मिली मजूरी
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Saturday, August 3, 2019
Monday, June 10, 2019
सूबे में नोटरी अधिवक्ता के 5 हजार नए पद बढ़ाने की तैयारी, नोटरी अधिवक्ता के 4813 पद ही स्वीकृत, दशकों से नहीं बढ़े पद
सूबे में नोटरी अधिवक्ता के 5 हजार नए पद बढ़ाने की तैयारी, नोटरी अधिवक्ता के 4813 पद ही स्वीकृत, दशकों से नहीं बढ़े पद।
Tuesday, December 25, 2018
एससी - एसटी को न्यायपालिका में आरक्षण देना चाहती है केंद्र सरकार, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में केंद्र
एससी - एसटी को न्यायपालिका में आरक्षण देना चाहती है केंद्र सरकार, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में केंद्र।
Wednesday, May 31, 2017
प्रदेश में राज्य मुकदमा नीति के अंतर्गत मुकदमों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश
विषय -प्रदेश में राज्य मुकदमा नीति के अंतर्गत मुकदमों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश। विभाग/अनुभ...
Monday, October 12, 2015
वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के कम्प्यूटर कर्मचारी (ई0डी0पी0) संवर्ग के सम्ब्न्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08-09-2010 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के क्रम में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत ई0डी0पी0 संवर्ग के पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।
विषय - वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के कम्प्यूटर कर्मचारी (ई0डी0पी0) संवर्ग के सम्ब्न्ध में वित्त वि...
Sunday, August 16, 2015
अपर निजी सचिव संवर्ग, समीक्षा अधिकारी ( हिन्दी/उर्दू) एवं समीक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों को सम्यक विचारोपरान्त राजपत्रित प्रतिषठा प्रदान किये जाने के सम्ब्न्ध में
विषय - अपर निजी सचिव संवर्ग, समीक्षा अधिकारी ( हिन्दी/उर्दू) एवं समीक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों को सम्यक विचारोपरान्त राजपत्रित प्रति...
Thursday, July 23, 2015
उ0प्र0 महाधिवक्ता एवं राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद/लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष भत्ते में बढोत्तरी किया जाना
विषय - उ0प्र0 महाधिवक्ता एवं राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद/लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष भत्ते ...
Wednesday, July 22, 2015
प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय की धनराशि रू0 2000/- से बढाकर रू0 6000/- किये जाने के संबंध में
विषय - प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय की धनराशि रू0 2000/- से बढाकर रू0 6000/- किये जाने के संबं...
Friday, June 19, 2015
विभागीय विवाद समाधान फोरम का पुनर्गठन
विषय - विभागीय विवाद समाधान फोरम का पुनर्गठन विभाग/अनुभाग - न्याय विभाग, न्याय अनुश्रवण प्रकोष...
Monday, May 4, 2015
अपने ही स्टाफ को मुकदमेबाज न बनाएं : अफसरों को राज्य मुकदमा नीति पर अमल करने और मातहतों को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए मजबूर न करने की दिलाई याद
अपने ही स्टाफ को मुकदमेबाज न बनाएं प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा संबंधी मामलों के निपटारे में ‘न्यायालय को निर्णय करने ...
Friday, May 1, 2015
राज्य मुकदमा नीति की व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध मे
विषय - राज्य मुकदमा नीति की व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। विभाग/अनुभाग - न्याय विभाग, न्याय अनु० 1(उच्च न्यायालय) ...
Thursday, April 30, 2015
प्रदेश के अधिवक्ताओं की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 5.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में
विषय - प्रदेश के अधिवक्ताओं की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 5.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। ...
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