tag:blogger.com,1999:blog-89388934745830454012024-03-15T06:31:10.460+05:30shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | CircularsUnofficial Site for Official UP Government Ordersप्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comBlogger5572125tag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22552812259429916002117-08-22T00:56:00.000+05:302019-12-25T00:09:46.027+05:30अब शासनादेश ● कॉम की सभी पोस्ट्स / खबरें / आदेश एक ही जगह देखें, पढ़ें और करें आदेश क्लिक करके डाउनलोड <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="color: red; font-size: large;"><i>स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं शासनादेश ● कॉम की सभी खबरें और आदेश एक ही जगह। जिस खबर / आदेश को आप पूरा पढ़ना चाहें उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
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प्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-70764338056793798752024-03-15T06:30:00.001+05:302024-03-15T06:30:38.243+05:30बीमा, शेयर बाजार, बैंक के लिए समान प्रक्रिया का प्रस्ताव मिला, हर जगह एक यूनिफॉर्म KYC प्रयोग करने की तैयारी<b>बीमा, शेयर बाजार, बैंक के लिए समान प्रक्रिया का प्रस्ताव मिला</b><div><b><br></b></div><div><b>हर जगह एक यूनिफॉर्म KYC प्रयोग करने की तैयारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । केंद्र सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म केवाईसी के नियम लागू कर सकती है। इसके तहत बैंक, बीमा से लेकर म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के लिए एक ही केवाईसी होगी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने वित्तीय क्षेत्र में एक समान केवाईसी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNPgcpDKn_pXPbEAOOIRanGr4XB6D97IgsemVmrEgNQ7J_ZP5zrp7rYQQq_mtubl1BZ1s5ad_5URDe64rc3KVStoFH4axKzIfKGb4kvh17yfhD7Bdf6yJ6rTqXoEF2oJ5ly75yeoFURObtxj_cwUA0SsB0mXWZVc5JVtraW1ptbHUVB-gPXiJiQh70SwY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div><br></div><div><br></div><div>केंद्र ने समान केवाईसी नियमों पर सिफारिशों के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में विशेषज्ञ समिति बनाई है, जो यूनिफॉर्म केवाईसी को लेकर नियमों का ढांचा तैयार करेगी। अभी विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग केवाईसी करवानी पड़ती है। वर्ष 2016 में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री का गठन किया गया। एक बार पंजीकरण के बाद इसी एजेंसी के जरिए अलग अलग संस्थानों को केवाईसी दस्तावेज जारी किए जाते हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>बस एक बार पंजीकरण की होगी जरूरत</b></div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि प्रस्तावित नई केवाईसी प्रक्रिया के तहत एक बार केवाईसी दस्तावेज पंजीकृत हो जाने के बाद सीकेवाईसी पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसमें 14 अंकों की विशेष संख्या होगी। बचत खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने और बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए निवेशक को अलग-अलग केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बजाय केवल एक बार सीकेवाईसीआर से जुड़ा केवाईसी विवरण देना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>वित्तीय सेवाओं को आसान बनाने की कोशिश</b></div><div><br></div><div>इस कवायद के जरिए सरकार की कोशिश है कि वित्तीय सेवाओं को आसान बनाया जाए। इस प्रक्रिया के लागू होने से कागजी कार्रवाई, समय और लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यूनिफॉर्म केवाईसी की मदद से सभी वित्तीय कामों के लिए अलग-अलग केवाईसी करवाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>म्यूचुअल फंड केवाईसी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं</b></div><div><br></div><div>31 मार्च 2023 के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के मामले में केवाईसी के लिए बिजली-पानी समेत अन्य जरूरी बिल, बैंक और डाकघर खाता विवरण, संपत्ति कर की रसीद और पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश जैसे दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। आदेश के मुताबिक, जिन निवेशकों ने केवाईसी के लिए इनका इस्तेमाल किया है, उन्हें वैध दस्तावेजों के साथ केवाईसी अपडेट करनी होगी।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-35638572759974343872024-03-14T19:44:00.001+05:302024-03-14T19:44:55.136+05:30EVM एवं VVPAT के प्रयोग के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका<div id="post18946180352733771821"><div><b>EVM एवं VVPAT के प्रयोग के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका</b></div><div></div></div><div class="googlepublisherads"><center><div id="v-updatemarts-0"><vdo id="parentDiv0"><div id="_vdo_ads_player_ai_9279" class="vdo_video_unit"></div></vdo></div></center></div><div id="post28946180352733771821"><div class="separator"><br></div><div class="separator"><br></div><div class="separator"><br></div><div class="separator"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgGxnsuXgqKI2ypr9GlhsZQ0nbuceovpLHdvTT73j57P-WMXnNEMltdum3tMli-3Fp0I5mEW5mRjoGabQT0Z7CbmPmL61dX5_-rlByEovNnXdK3mwjMHze-z-GdlaB7zfwGX3kvDKdl2RfJwGiF-JdOb3EIYgAI7GEsBdjigGWEcDLD6JhZVXxyQ9mTuAs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div class="separator"><br></div><div id="post28946180352733771821"><br></div><div id="post28946180352733771821"><br></div><br><div><a href="https://drive.google.com/file/d/1CFirckTrMW2t3WdjG9FytG1MuN7ea9Px/view?usp=drivesdk" target="_blank"><b><i><font size="5">👉 EVM एवं VVPAT के प्रयोग के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका करें डाउनलोड</font></i></b> </a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-34213990206807562542024-03-13T19:06:00.001+05:302024-03-13T19:06:45.703+05:3010 साल पुराने Aadhaar card को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब 14 जून तक फ्री में करा पाएंगे अपडेट<b>10 साल पुराने Aadhaar card को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब 14 जून तक फ्री में करा पाएंगे अपडेट</b><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली:<br></div><div>Aadhaar Update Deadline: अगर आपका आधार 10 साल से ज्यादा पुराना है और कभी भी अपडेट नहीं हुआ है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने के लिए देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है. इसके तहत सरकार ने फ्री में आधार कार्ड डिटेल्स को अपडेट करने की डेडलाइन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. पहले ये डेडलाइन 14 मार्च थी. </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgJz8uDc60MuDWIs9SLcQi8naEqHYeQvefuW-H52-80Wzz5G0OBDbPU9uXDmCHe2QKBO06UJYUqGsUzPscnGCH927OPALuJ31Zc3sdGfywSSSo6kiYyCYAfXizNddSi8fqDnyggmNVXT7MWmxJyObY3AmLIZ-dGYyW7ZPU0rSLyyGcYNve7n3RlQ7gT2AY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div><br></div><div><br></div><div>इसका मतलब है कि अब आधारहोल्डर्स को अपने आधार में आईडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपलोड करके इसे अपडेट करने के लिए 4 महीने का समय मिल गया है. ऐसे में अगर आपने ये जरूरी काम अभी तक नहीं कराया है तो इसे फटाफट निपटा लें. </div><div><br></div><div><br></div><div><b>आधार कार्ड (Aadhar Card) बने हो गए हैं 10 साल, ये नया आदेश जरूर पढ़ लें.</b></div><div>अगर आप समय पर अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते हैं तो जरूरी काम अटक सकते हैं. इतना ही नहीं, आधार में गलत जानकारी होने की वजह से आप कई स्कीम्स का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.आप myAadhaar पोर्टल पर जाकर आधार फ्री में आधार डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं. ये फ्री सर्विस केवल myAadhaar पोर्टल पर ही उपलब्ध है. वहीं, अगर आप आधार सेंटर जाकर अपना आधार अपडेट कराते हैं तो आपको इसके लिए 50 रुपये फीस के तौर पर देना होगा.</div><div><br></div><div><br></div><div>बता दें कि आधार कार्ड आजकल सबसे जरूरी डॉक्युमेंट में से एक है. सरकारी योजना का लाभ लेने, बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड खरीदने,घर खरीदने या फिर पैसे से जुड़े किसी भी काम के लिए आधार कार्ड जरूरी है. फिक्स्ड डिपॉजिट,म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने के लिए भी आधार कार्ड जरूर माना जाता है. </div><div><br></div><div><br></div><div>यूआईडीएआई 10 साल से ज्यादा पुराना आधार कार्ड इस्तेमाल कर रहे लोगों को अपनी तमाम जानकारी दोबारा से अपडेट करने के लिए कह रहा है. ताकि आपको सभी तरह की सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके. आप <a href="http://myaadhaar.uidai.gov.in">myaadhaar.uidai.gov.in</a> पर जाकर इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं. </div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-46393572624437760232024-03-13T07:18:00.001+05:302024-03-13T07:18:11.374+05:30डॉक्टरों को अब उपहार नहीं दे सकतीं दवा कंपनियां, सरकार ने फार्मा क्षेत्र के लिए समान संहिता की अधिसूचित, रिश्वत लेने जैसे मामलों की तरह कार्यवाही की जाएगी<b>डॉक्टरों को अब उपहार नहीं दे सकतीं दवा कंपनियां, सरकार ने फार्मा क्षेत्र के लिए समान संहिता की अधिसूचित, रिश्वत लेने जैसे मामलों की तरह कार्यवाही की जाएगी</b><div class="auther-time"><div class="authdesc"><br></div><div class="authdesc"><br></div></div><div class="khas-batei ul_styling"><div class="saar-title"><div class="text_left"><div class="font_resize"></div></div></div>अधिसूचित संहिता में लिखा है कि फार्मा कंपनियां किसी कान्फ्रेंस या सेमिनार के नाम पर डॉक्टरों को विदेश दौरों का प्रस्ताव नहीं दे पाएंगी। इतना ही नहीं, पांच सितारा होटल में ठहरने और महंगे व्यंजन व रिजॉर्ट जैसे शान शौकत भरे ऑफर भी नहीं दिए जा सकेंगे।</div><div class="khas-batei ul_styling"><br></div><div class="article-desc ul_styling">डॉक्टरों को मुफ्त उपहार देने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को फार्मास्युटिकल विपणन के लिए एक समान संहिता (यूसीपीएमपी) अधिसूचित की है जिसके तहत कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट किसी डॉक्टर और उनके परिजनों को कोई उपहार नहीं देगा। साथ ही विदेशों के दौरे का प्रस्ताव देना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। </div><div class="article-desc ul_styling"><br></div><div class="article-desc ul_styling"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFM4bfByCDXwwSm3hXp25C7iN245lhMlOU-pB4Cgt23IVHSlE2LajTv0-pOGK1ZavEdNuszHb9pWtTJZOQcNAkgiudqKKSfo6Wnuq_qxB4fBNV_oUyYu6bz0NDG3AMuQS_8RH6UHzqZUCAoXpCr3Rk3A41nTKTdqb9Xfz1lC1elM4tYOGlE6Fg9CmfVJc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div><br></div><div class="article-desc ul_styling"><br></div><div class="article-desc ul_styling">देश के सभी फार्मास्युटिकल्स एसोसिएशन को लिखे पत्र में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सभी एसोसिएशन को आचार समिति का गठिन करना होगा और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूसीपीएमपी पोर्टल का जिक्र भी करना होगा। साथ ही समान संहिता का पालन करना होगा।<div id="showImageoAd"></div><div id="showVideoAd"></div><br><br>साल 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डोलो-650 टैबलेट लिखने के लिए डॉक्टरों को एक हजार करोड़ रुपये के मुफ्त उपहार देने का आरोप लगाया था। इसके चलते यूनिफॉर्म कोड बनाने की मांग उठने लगी थी। सरकार ने साल 2014 में यूसीपीएमपी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे। नई संहिता के तहत यदि डॉक्टरों को अनैतिक रूप से दवा ब्रांडों को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया तो फार्मा कंपनियों के खिलाफ उसी प्रकार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जैसी रिश्वत या इससे जुड़े मामलों में की जाती हैं।<div id="taboola-mid-article-thumbnails-1" class="for_premium_user_remove mt-10 pwa_for_remove"></div><br><br><strong>कॉन्फ्रेंस के नाम पर नहीं होंगे टूर</strong><br>अधिसूचित संहिता में लिखा है कि फार्मा कंपनियां किसी कान्फ्रेंस या सेमिनार के नाम पर डॉक्टरों को विदेश दौरों का प्रस्ताव नहीं दे पाएंगी। इतना ही नहीं, पांच सितारा होटल में ठहरने और महंगे व्यंजन व रिजॉर्ट जैसे शान शौकत भरे ऑफर भी नहीं दिए जा सकेंगे। संहिता में नकद या मौद्रिक अनुदान के भुगतान पर भी रोक लगाई है।</div><div class="article-desc ul_styling"><br><div id="readMoreContent"></div><div class="__taboola_readmore_content"><br><strong>फ्री सैंपल का रखना होगा पूरा हिसाब</strong><br>संहिता में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दवाओं के मुफ्त नमूने नहीं दिए जाएंगे जो ऐसे उत्पाद को लिखने के लिए योग्य नहीं है। कंपनी को हर उत्पाद का नाम, डॉक्टर का नाम, दिए गए नमूनों की मात्रा, मुफ्त नमूनों की आपूर्ति की तारीख जैसे विवरण देने होंगे।</div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-26318822998827097752024-03-13T06:27:00.000+05:302024-03-13T06:27:28.361+05:30दिन रविवार दिनांक 31 मार्च 2024 को शासकीय कार्य करने वाले कोषागारों और बैंक की शाखाओं को खोले जाने का आदेश जारी<div><b>31 मार्च को रविवार होने के बावजूद खुलेंगे शासकीय कार्य करने वाले बैंक और कोषागार</b></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद सभी कोषागारों और बैंक शाखाओं को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है।</div><div><br></div><div>अपर मुख्य सचिव, वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है, जिसके कारण 31 मार्च को अत्यधिक लेनदेन स्वाभाविक है। इसलिए शासकीय कार्य करने वाली सभी बैंक शाखाओं और कोषागारों को 31 मार्च को खोला जाना आवश्यक है। इसलिए सरकारी लेनदेन का कार्य करने वाली बैंकों की सभी शाखाएं खोली जाएंगी। </div><div><br></div><b><div><b><br></b></div>दिन रविवार दिनांक 31 मार्च 2024 को शासकीय कार्य करने वाले कोषागारों और बैंक की शाखाओं को खोले जाने का आदेश जारी</b><div><br></div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24863477483925772382024-03-12T20:23:00.002+05:302024-03-13T06:35:48.662+05:30राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।<div><b>यूपी में भी सरकारी कर्मियों के डीए में 4% की वृद्धि</b></div><div><b><br></b></div><div><b>20 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ, अब डीए बढ़कर हुआ 50%</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। योगी सरकार ने सरकारी कर्मियों के डीए में 4 फीसदी की वृद्धि कर दी है। अब इसकी मासिक दर 46 प्रतिशत से बढ़कर 50% हो गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को 1 जनवरी 2024 से यह लाभ मिलेगा। </div><div><br></div><div>1 जनवरी से 29 फरवरी तक दी देय अवशेष राशि (एरियर) अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। अगर कोई कार्मिक भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो यह एरियर पीपीएफ में जमा कराया जाएगा या एनएससी के रूप में दिया जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मियों के पेंशन खाते में जमा होगी राशि</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कार्मिकों का एरियर के 10 प्रतिशत के बराबर राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष राशि के 14 प्रतिशत के बराबर सरकार का अंशदान भी टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। एरियर की 90 प्रतिशत राशि कार्मिकों के पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन कार्मिकों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों या जो एक जनवरी से शासनादेश जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हों या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><b><div><b><br></b></div>राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई से बढ़ी हुई दर पर भुगतान का शासनादेश जारी</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b><div><br></div><div><div>
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</div><br></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-79774275682132978152024-03-12T19:10:00.001+05:302024-03-12T19:10:57.675+05:30लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु प्रशिक्षण PPT / PDF करें डाउनलोड<div id="post15603082512545014842"><b>लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु प्रशिक्षण PPT / PDF करें डाउनलोड</b><div></div></div><div class="googlepublisherads"><center><div id="v-updatemarts-0"><vdo id="parentDiv0"><div id="_vdo_ads_player_ai_9279" class="vdo_video_unit"></div></vdo></div></center></div><div id="post25603082512545014842"><div class="separator"><br></div><div class="separator"><br></div><div class="separator"><br></div><div class="separator">👉 <a href="https://drive.google.com/file/d/1B9wZPpPynQDOGk0gTuAy2P2QSqGSdax-/view?usp=drivesdk" target="_blank"><b><font size="5">लोकसभा सामान्य निर्वाचन प्रशिक्षण की पीडीएफ करें डाउनलोड</font></b></a><br></div><div class="separator"><br></div><div class="separator"><br></div><div class="separator"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5mo-6bf26g_91BcA3ZY-8_RaS7WoDg55X8jFM2ZVV8sl6kx25pS1wiVZpIjSQMxxz1UzvzFaR1nK5X4LrebpWPPkFIRAIosWrrM0eALhdylthEscV6wavGICFOv3G8Olxh4X5Bm60f6_fPSdivyFLisf9w4vkgnJvoTsFAtKf1AQwDjIa6QJ4UaZULys" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महीना समेत कई अन्य मांगों के लिए EPFO कार्यालयों पर 11 मार्च को प्रदर्शन</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर 11 मार्च को देश भर के ईपीएफओ कार्यालय पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए प्रदर्शन करेंगे। समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने शनिवार को बताया कि प्रदेश के 10 क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा अलीगढ़, मेरठ और नोएडा में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।</div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div><div><br></div><div>महामंत्री राजशेखर नागर ने कहा कि पिछले दिनों ईपीएफओ मुख्यालय दिल्ली में बैठक कर पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव तैयार किए गए। किंतु अभी तक अनुमोदित कर आगे नहीं बढ़ाया गया है। कुछ ही दिनों में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>पेंशनरों की मांग है कि इससे पहले न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महीना करने का आदेश जारी हो। साथ ही महंगाई भत्ता और पति-पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। बताया कि प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय व जिला इकाई के पदाधिकारी व पेंशनर शामिल होंगे।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-17548844265901029672024-03-12T06:50:00.000+05:302024-03-12T06:50:31.557+05:30केंद्र की तरह यूपी सरकार के करीब 35 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को भी चार फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जल्द <div><b>राज्य कर्मियों को मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता, केंद्र की नोटिफिकेशन आते ही कार्यवाही होगी शुरू</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। केंद्र की तरह राज्य सरकार के करीब 35 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को भी चार फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जल्द मिलेगा। केंद्र का इससे संबंधित आदेश आते ही इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने की तैयारी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अप्रैल या मई के वेतन में बढ़ा हुआ डीए देने का विचार है। हालांकि इसे कब से दिया जाएगा, इसका फैसला सीएम के स्तर से होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से मिलेगा। इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। होली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div> केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते चार फीसदी महंगाई भत्ता देने का एलान किया था। राज्य सरकार केंद्र के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है। आदेश आते ही इस पर कार्यवाही करने की तैयारी है। चार फीसदी की वृद्धि से महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा। इसका लाभ करीब 11.5 लाख कर्मचारियों, 8 लाख शिक्षकों और 15.5 लाख पेंशनरों को मिलेगा। </div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी : 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ते के फैसले पर सीएम योगी की लगी मुहर, जल्द जारी होगा शासनादेश</b></div><div><br></div><div><br></div><div>होली से पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इनका महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है। जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू होगा। योगी सरकार के इस फैसले से 10 लाख राज्य कर्मचारियों और आठ लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। जल्द ही इसका औपचारिक आदेश जारी हो जाने की संभावना है। योगी सरकार ने 12 लाख पेंशनरों को भी महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोत्तरी का लाभ देने का फैसला किया है.</div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div><div><br></div><div>चार फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ डीए 50 फीसदी हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बढ़ोत्तरी से राज्य के खजाने पर करीब 314 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मिली जानकारी के अनुसार यूपी सरकार के वित्त विभाग ने डीए बढ़ोत्तरी को स्वीकृति दे दी है। केंद्र के आदेश के बाद जल्द ही इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश जारी हो जाएगा। </div><div><br></div><div>बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा दिया था। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य सरकार भी जल्द ही कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी से देय महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोत्तरी का लाभ मिला है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-44844440991732256022024-03-12T01:20:00.001+05:302024-03-12T01:20:59.148+05:30वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में<div id="post11264360408022726478"><div><b>वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में</b></div><div><br></div></div><div class="googlepublisherads"><center><div id="v-updatemarts-0"><vdo id="parentDiv0"><div id="_vdo_ads_player_ai_9279" class="vdo_video_unit"></div></vdo></div></center></div><div id="post21264360408022726478"><div class="separator"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-mwyUVVEgqzU/Ze72l31aAII/AAAAAAADA70/bjVd1L2KPCIlubF1LEpJILLU9RSRhkEjQCNcBGAsYHQ/s1600/1000936715.jpg" imageanchor="1"><img alt="" border="0" class=" " data-original-height="1280" data-original-width="897" height="984" src="https://lh3.googleusercontent.com/-mwyUVVEgqzU/Ze72l31aAII/AAAAAAADA70/bjVd1L2KPCIlubF1LEpJILLU9RSRhkEjQCNcBGAsYHQ/s1600/1000936715.jpg" title="" width="690"></a></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24036434327015666292024-03-11T07:20:00.000+05:302024-03-11T07:20:15.307+05:30Income Tax Return: आईटीआर में ब्याज - डिविडेंड की सही जानकारी नहीं देने वाले आए इनकम टैक्स के रडार पर, मिसमैच को दूर करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर<div><b>ITR में गड़बड़ी की सूचना ईमेल पर आएगी, </b><b>आयकर विभाग ने बेमेल कर छूट और लेनदेन के मामलों में ईमेल-एसएमएस भेजे</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । आयकर विभाग ने उन करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजने शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान किया गया कर भुगतान उनके वित्तीय लेनदेन से मेल नहीं खा रहा है। विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग इसके लिए ई-अभियान चला रहा है।</div><div><br></div><div>कई करदाताओं और संस्थानों की पहचान की गई: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अबतक भुगतान किए गए करों के विश्लेषण के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों/संस्थानों की पहचान की है, जिनके वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024- 25) के लिए करों का भुगतान उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को ईमेल और एसएमएस के जरिए इसके बारे में सूचित किया जा रहा है।</div><div><br></div><div><b>15 मार्च भरें अग्रिम कर </b>: विभाग ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को अलर्ट करना है ताकि वे अपनी अग्रिम टैक्स गणना करने, आयकर रिटर्न (आईटीआर) सही से भरने और बकाया अग्रिम कर अंतिम तिथि 15 मार्च या उससे पहले जमा करा सकें। आयकर विभाग ने कहा कि अगर किसी आयकरदाता पर टैक्स देनदारी बन रही है तो वह ब्याज के साथ बकाया टैक्स भुगतान कर सकता है और अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता है।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>22 हजार को नोटिस भी </b></div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने पिछले दिनों 22 हजार करदाताओं को सूचना नोटिस भी जारी किए हैं। इनके द्वारा आयकर रिटर्न में किया गया कर कटौती का दावा फॉर्म-16 या वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) या फिर विभाग के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है।</div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि विभाग ने ऐसे करदाताओं को समय दिया है। अगर आयकरदाता इस सूचना नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं या कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो फिर उन्हें कर मांग नोटिस भेजा जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><i>आपके अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कराएं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आपके वर्तमान या पिछले वित्त वर्ष के आईटीआर फॉर्म में कोई गलती पाई जाती है तो इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर आपको इसकी सूचना आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर पर मेल या मैसेज के द्वारा आपको सूचित करता है।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>अक्सर यह देखा गया है कि जिससे आप आइटीआर फॉर्म फिल कराते हैं वह अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर डाल देते हैं जो कि गलत है इससे सारी जरूरी सूचनाएं उन्हीं के नंबर पर जाती है और आप उनसे वंचित रह जाते हैं।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>जैसे अब वित्तीय वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) में जिनके आईटीआर में कुछ मिस मैच रहा तो उसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट इनकम मिसमैच के नोटिस email पर भेज रहा है जिसके जबाब और ITR -U के द्वारा सुधारने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है।</i></div><div><b><br></b></div><div><div><br></div><div><b>ऐसे सुधार कर पाएंगे 👇</b></div><div><br></div><div>1. इसके लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट <a href="https://eportal.incometax.gov.in">https://eportal.incometax.gov.in</a> पर कंप्लायंस पोर्टल पर व्यवस्था की</div><div><br></div><div>2. पहचानी गई बेमेल जानकारी का ई-वेरिफिकेशन टैब उपलब्ध होगा। इस पर क्लिक कर ऑन-स्क्रीन जवाब देना होगा।</div><div><br></div><div>3. जो करदाता पहले से ही वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, वे अपने खाते में लॉग इन करने के बाद ऐसा कर पाएंगे।</div><div><br></div><div>4. और जो पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।</div><div><br></div><div>5. अगर करदाता ने 'अन्य' श्रेणी के तहत ब्याज से होने वाली आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज से होने वाली आय से संबंधित विसंगति का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।</div><div><br></div><div>6. ऐसी स्थिति में विसंगति का समाधान अपने आप हो जाएगा और वेबवाइट पर पूर्ण का अपडेट दिखाई देने लगेगा।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>करदाता को वार्षिक सूचना रिपोर्ट जांचनी होगी </b></div><div><br></div><div>विभाग ने सलाह दी है कि ऐसे करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपनी वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) देखें। इसके जरिए कसिी भी प्रकार की गलती की पहचान की जा सकती है। यर्दा यहां कोई चूक दिखती है तो आप अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट (<a href="http://www.incometax.gov.in">www.incometax.gov.in</a>) पर लॉगइन करके या एआईएस ऐप डाउनलोड करके वार्षिक स्टेटमेंट जानकारी हासिल की जा सकती है।</div><div><br></div><div><b>क्या है एआईएस</b></div><div><br></div><div>वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) आयकर के वित्त वर्ष के दौरान हुए लेनदेन का पूरा ब्योरा रखता है। यह रिटर्न दाखिल करने में काफी काम आता है। इसमें हर लेनदेन की अतिरिक्त जानकारी होती है।</div></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>Income Tax Return: आईटीआर में ब्याज - डिविडेंड की सही जानकारी नहीं देने वाले आए इनकम टैक्स के रडार पर, मिसमैच को दूर करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b>ITR Update :</b> इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इस मिसमैच को ठीक करने के लिए ई-वेरीफिकेशन 2021 स्कीम को लॉन्च किया है.</div><div><br></div><div><br></div><div><b>Income Tax Return:</b> इनकम टैक्स विभाग को ऐसे कई टैक्सपेयर्स की जानकारी मिली है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी और थर्ड पार्टी से प्राप्त ब्याज, डिविडेंड इनकम की जानकारी में मिसमैच पाया गया है. ऐसे मामलों में कई ऐसे भी टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे टैक्सपेयर्स की पहचान की है. इस मिसमैच को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर प्रदान कर रही है. टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर मिसमैच की जानकारी दी जा रही है. </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स की ओर से दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में ब्याज और डिविडेंड आय को लेकर उपलब्ध कराई जानकारी में खामियां पाई हैं. थर्ड पार्टी यानि बैंकों और ब्रोकरेज हाउसेज से ब्याज और डिविडेंड इनकम से बारे में जो जानकारी मिली है वो टैक्सपेयर्स के आईटीआर से मेल नहीं खाती है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तक दाखिल नहीं किया है. </div><div><br></div><div><br></div><div>इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इस मिसमैच को ठीक करने के लिए ई-वेरीफिकेशन 2021 स्कीम को लॉन्च किया है. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट <a href="https://eportal.incometax.gov.in">https://eportal.incometax.gov.in</a> में कम्पलॉयंस पोर्टल में ऑनस्क्रीन सुविधा दी गई है जिससे इस मिसमैच को ठीक किया जा सके. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि फिलहाल वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के मिसमैच से जुड़ी जानकारी कम्पलायंस पोर्टल पर उपलब्ध है. टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर इस मिसमैच के बारे में अवगत कराया जा रहा है. </div><div><br></div><div><br></div><div>इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि जो टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर करना होगा. जो टैक्यपेयर्स मिसमैच को ठीक करने में असमर्थ हैं, वे अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए इनकम की सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं. </div><div><br></div><div><div><br></div><div>
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</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-59613527797511937442024-03-11T07:07:00.000+05:302024-03-11T07:07:27.520+05:30यूपी में जल्द जारी होगा डीए बढ़ाने का आदेश, आज शासन को फाइल भेजे जाने की उम्मीद<div><b>यूपी में जल्द जारी होगा डीए बढ़ाने का आदेश, आज शासन को फाइल भेजे जाने की उम्मीद </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b> : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के 27.5 लाख कर्मचारियों- पेंशनरों को भी बढ़ी दर से डीए- डीआर पाने की उम्मीद जगी है।</div><div><br></div><div>लोकसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच राज्य सरकार कर्मचारियों को खुश करना चाहेगी।</div><div><br></div><div>ऐसे में संभावना जतायी जा रही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर के भुगतान का आदेश जल्दी जारी कर सकती है। कर्मचारियों को अप्रैल में मार्च के वेतन के साथ बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान हो सकता है।</div><div><br></div><div>प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी और 11.5 लाख सिविल/पारिवारिक पेंशनर हैं। इन्हें अभी 46 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। डीए और डीआर के मामले में केंद्र और राज्य सरकार में समानता है। इस आधार पर राज्य कर्मचारी और पेंशनर भी अब बीती जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की उम्मीद लगाए हैं। चार प्रतिशत वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 50 प्रतिशत हो जाएगा।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जल्द बढ़ाने की तैयारी में</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। केंद्र के एलान के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ाया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो गया है।</div><div><br></div><div>केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी होली से पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला कर सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को इस संबंध में फाइल शासन भेजी जाएगी, जहां इस मामले में चर्चा की जाएगी। डीए बढ़ने का लाभ करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों और लगभग 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में भी डीए वृद्धि की घोषणा जल्द</b></div><div><br></div><div><b>लखनऊ</b> । केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी अपने लाखों कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। सोमवार को इससे संबंधित फाइल तैयार की जाएगी।</div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div><div><br></div><div><b>जनवरी 2024 से मिलेगा लाभ</b> : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति मिलने के बाद मार्च माह का वेतन जिसका भुगतान अप्रैल में होगा, उसके साथ बढ़े डीए के नगद भुगतान का आदेश जारी किए जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ी दर से डीए व डीआर भुगतान का आदेश जल्द जारी कर सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 46 से 50 फीसदी किए जाने पर सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 314 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ेगी</b></div><div><br></div><div>राज्य सरकार द्वारा बढ़ी दर से महंगाई भत्ते की घोषणा होने पर करीब 10 लाख राज्यकर्मियों और आठ लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। सातवें वेतनमान से आच्छादित कार्मिकों को चार फीसदी वृद्धि के साथ 50% की दर से डीए मिलेगा। 12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत में भी चार फीसदी का इजाफा होगा।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-91122523231505761952024-03-10T20:30:00.001+05:302024-03-10T20:30:49.737+05:308th Pay Commission: अब आठवें वेतन आयोग के गठन पर मची रार, कार्मिक कर रहे इंतजार पर सरकार कर रही इंकार, चुनाव से पहले कुछ बदलेंगे क्या बदलेंगे हालात?<div><b>8th Pay Commission: अब आठवें वेतन आयोग के गठन पर मची रार, कार्मिक कर रहे इंतजार पर सरकार कर रही इंकार, चुनाव से पहले कुछ बदलेंगे क्या बदलेंगे हालात?</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए का आंकड़ा अब 50 फीसदी हो गया है। अब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>🔴 <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va9wcPRICVfqRbfsd53j">वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें</a></b></div><div><br></div><div>केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए/डीआर की दर 50 फीसदी पर पहुंच गई है। नियम यह है कि डीए की दर पचास फीसदी के पार होते ही कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मियों को अब आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन 'आईआरटीएसए' ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि अब केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>सरकार नहीं कर रही विचार</b></div><div>संसद के पिछले सत्र के दौरान सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर दो टूक जवाब दे दिया था। छह फरवरी को राज्यसभा में सांसद राम नाथ ठाकुर ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सवाल के जवाब में कहा, सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि उन्होंने वेतन आयोग के गठन को लेकर पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था और तीस वर्ष से महंगाई का सामना, यह तर्क भी दिया है। </div><div><br></div><div><br></div><div>राम नाथ ठाकुर ने पूछा था, सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या हैं। क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, क्या इसलिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं। यदि नहीं, तो पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत तीस वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया यह जवाब</b></div><div>सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। चौधरी ने कहा, सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 'भारत पेंशनर समाज' (बीपीएस) ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने कहा था, 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। देश में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन 'आईआरटीएसए' ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग की है। तीसरे, चौथे और पांचवें सेंट्रल पे कमीशन 'सीपीसी' ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को सीपीसी गठित करने के लिए दस वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं</b></div><div>आईआरटीएसए के अनुसार, सातवें वेतन आयोग ने कहा है कि सीपीसी के गठन के लिए दस साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि के पूरा होने से पहले भी वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार, गत दस वर्षों में सरकारी कामकाज, प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति पैटर्न, मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में कमी और सेवा की स्थिति, आदि में कई बदलाव हुए हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>सार्वजनिक उपयोगिताओं में निजी क्षेत्रों की भूमिका और उन पर सरकार का विनियमन, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, गरीबी में उल्लेखनीय कमी, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में बदलाव, आदि भी देखे गए हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी</b></div><div>स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए का आंकड़ा अब 50 फीसदी हो गया है। अब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग का गठन न होने से देशभर के दो करोड़ सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 'भारत पेंशनर समाज' ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>2013 में गठित हुआ 7वां वेतन आयोग</b></div><div>बतौर सुभाष लांबा, केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का यह बयान इशारा करता है कि 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है।</div><div><br></div><div>वेतन आयोग से देश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-19735701050777493402024-03-10T05:50:00.000+05:302024-03-10T05:50:41.620+05:30वेतन बढ़ोत्तरी के समझौते के साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ी, बैंक क्लर्क का पदनाम बदला, बैंक पेंशनर्स को मिली मायूसी<div><b>वेतन बढ़ोत्तरी के समझौते के साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ी, बैंक क्लर्क का पदनाम बदला, बैंक पेंशनर्स को मिली मायूसी </b></div><div><b><br></b></div><div><b>कपड़ा धुलाई भत्ते के रूप में मिलेंगे 300 रुपये, साइकिल भत्ते के लिए भी 250 रुपये महीना</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंकों के संयुक्त फोरम के बीच हुए समझौते के बाद अब क्लर्कों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। उनके अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के साथ- साथ पदनाम भी बदल गए हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में कार्यरत पांच कर्मचारी यूनियन और चार अधिकारी यूनियन के साथ शुक्रवार को मुंबई में समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। इस बार वेतन समझौते में बैंक कर्मचारियों के पदनाम भी बदल गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्लर्क, जो पहले सिंगल विंडो ऑपरेटर थे, उन्हें अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद से जाना जाएगा। हेड कैशियर को सीनियर लस्टमर सर्विस एसोसिएट, : पेशल असिस्टेंट को स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट और सब स्टाफ (चपरासी) को ऑफिस असिस्टेंट पदनाम दिए गए हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>सिंगल विंडो ऑपरेटर (ए) क्लर्क की भुगतान क्षमता 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। सिंगल विंडो ऑपरेटर (बी) की भुगतान क्षमता 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। क्लियरिंग और ट्रांसफर की सीमा भी क्रमशः 15 हजार और 25 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी गई है। हेड कैशियर की ट्रांसफर पावर क्लर्क के साथ दो लाख रुपये तक की गई है। इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट के साथ चार लाख रुपये तक ट्रांसफर और क्लियरिंग को जोड़ा गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>मेडिकल जांच के लिए 2830 रुपये मिलेंगे</b></div><div><br></div><div>बैंक कर्मियों का दूर ट्रांसफर होने पर बेसिक का 150 फीसदी तक मकान भत्ता मिलेगा। ट्रांसपोर्ट एलाउंस के रूप में क्लर्क को 850 रुपये और सब स्टाफ को 800 रुपये का प्रावधान किया गया है। पूरे वर्ष में चार बार आधे दिन की छुट्टी ली जा सकेगी। इसमें दो बार दिन और दो बार शाम की छुट्टी शामिल की गई है। मेडिकल जांच के लिए 2830 रुपये मिलेंगे। </div><div><br></div><div>इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारियों को 300 रुपये महीने कपड़ा धुलाई भत्ता (वाशिंग एलाउंस) और 250 रुपये महीने का साइकिल भत्ता भी मिलेगा। बैंक पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन के नाम पर मायूसी हाथ लगी है। 2002 से पूर्व के रिटायर्ड बैंकरों को सिर्फ एक्सग्रेशिया के रूप में कुछ मामूली राहत दी गई है।</div><b><div><br></div><div><br></div><div><b><br></b></div>बैंककर्मियों का वेतन 17 फीसदी बढ़ा, 7-50 हजार रुपये तक बढ़ेगी सैलरी, 11 लाख कर्मियों को होगा फायदा, अब हफ्ते में पांच दिन ही खुलेंगे बैंक</b><div><p><br></p><p>लोकसभा चुनाव से पहले बैंककर्मियों व अधिकारियों को 17 फीसदी वेतन वृद्धि का तोहफा मिल गया है। इसको लेकर शुक्रवार को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) व ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने समझौते पर दस्तखत कर दिए। वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इनका लाभ एक नवंबर, 2022 से मिलेगा।</p><div></div><br><br>हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग को भी आईबीए ने स्वीकार कर लिया है। इसे सरकार के पास भेजा जाएगा, जिस पर छह माह के अंदर फैसला लिया जाएगा। 17 फीसदी वेतन वृद्धि से देश भर के बैंककर्मियों को 12949 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। इस फैसले से बैंक कर्मियों की बेसिक सेलरी डेढ़ गुना हो गई है।<div></div><br><div>
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</div><br><br>वी बैंकर्स के राष्ट्रीय सचिव आशीष मिश्र ने बताया कि बैंकिंग संगठन की लंबे समय से अवकाश व वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर आईबीए के साथ वार्ता चल रही थी लेकिन अंतिम सहमति शुक्रवार को बनी। इन्हें स्वीकार कर आईबीए ने समझौता पत्र पर दस्तखत कर दिए।<br><br><br><strong>7-50 हजार तक अधिक वेतन</strong><br>मोटे तौर पर एक क्लर्क का वेतन 7 हजार से 30 हजार रुपये तक बढ़ेगा। अधिकारी वर्ग में यह वृद्धि 13 हजार से 50 हजार रुपये तक की होगी। इसका फायदा देश भर के करीब 11 लाख और यूपी के एक लाख कर्मियों को होगा।<br><div></div><br><br><strong>रोज 40 मिनट ज्यादा काम, तब एक दिन अतिरिक्त आराम</strong><br>आईबीए ने सभी शनिवार को अवकाश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके एवज में बैंकिंग कामकाज सुबह 10 से शाम 5 बजे की जगह सुबह 9.50 से शाम 5.30 बजे करने का प्रस्ताव है। अभी महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बैंकों में अवकाश रहता है।<br><br><br><strong>छुट्टियों में कई बदलाव</strong><br>- आधे दिन की कैजुअल छुट्टी मिलेगी<br>- महिलाओं को महीने में एक दिन चिकित्सा अवकाश बिना प्रमाणपत्र के<br>- स्पेशल चाइल्ड वाले दंपती को 30 दिन की स्पेशल छुट्टी, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के<br>- 58 साल के ऊपर के स्टाफ को पत्नी की बीमारी पर मेडिकल सर्टिफिकेट पर अवकाश<br>- छुट्टी का नगदीकरण 240 दिन से बढ़ाकर 255 दिन<br><br><br>ऑल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन के संयुक्त सचिव रजनीश गुप्ता का कहना है कि आईबीए के साथ समझौते पर दस्तखत हो गया है। इससे बैंककर्मियों की सेलरी में 7 से 50 हजार रुपये तक वृद्धि होगी। हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग का प्रस्ताव आईबीए ने पास कर दिया है। इसे सरकार को भेजा जाएगा।</div><div><br><div><div></div></div><br><strong>इन बैंककर्मियों को फायदा</strong><br>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा, सेंट्रल, इंडियन, यूको, यूनियन, इंडियन ओवरसीज, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल, फेडरल, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, साउथ इंडियन बैंक, कोटक महिन्द्रा, करुर वैश्य, आरबीएल, नैनीताल, धनलक्ष्मी और आईडीबीआई बैंक।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-90995610971590898692024-03-09T11:40:00.001+05:302024-03-09T11:40:41.207+05:30Small Savings Scheme लघु बचत पर नहीं मिली खुशखबरी, अप्रैल तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं<br><div><b>Small Savings Scheme लघु बचत पर नहीं मिली खुशखबरी, अप्रैल तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) पर वही ब्याज दर मिलेगी जो अभी मिल रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, 'अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अलग-अलग स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी स्कीमों पर मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के अनुसार ही ब्याज मिलेगा।'</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>अगर बचत योजनाओं की बात करें, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगी। वहीं तीन साल की सावधि जमा पर दर 7.1 प्रतिशत रहेगी। पीपीएफ और बचत जमा पर भी ब्याज दरें क्रमश: 7.1 प्रतिशत और 4 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई हैं, जिन्हें जनता काफी पसंद करता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी और यह निवेश 115 महीनों में मैच्योर होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर ब्याज दर 1 अप्रैल से 30 जून, 2024 की अवधि के लिए 7.7 प्रतिशत पर रहेगी। मौजूदा तिमाही की तरह मासिक आय योजना के लिए निवेशकों को 7.4 प्रतिशत ब्याज दर देगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को नोटिफाइड करती है। इनमें खासकर वे योजनाएं हैं, जो डाकघर से संचालित होती है।</div><div><br></div><div>रिजर्व बैंक ने मई 2022 से बेंचमार्क रीपो रेट 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी है। इससे बैंक भी जमा पर ब्याज दरें भी बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए हैं। RBI ने हालांकि इस साल फरवरी से लगातार पिछली पांच मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में पॉलिसी रेट पर कोई बदलाव नहीं किया है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-42060971456250449772024-03-09T07:35:00.001+05:302024-03-09T07:35:17.359+05:30सरकार के काम की आलोचना करना जुर्म नहीं – सुप्रीम कोर्ट<b>सरकार के काम की आलोचना करना जुर्म नहीं – सुप्रीम कोर्ट </b><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'यदि सरकार के कामकाज की हर आलोचना या विरोध को अपराध माना जाएगा तो लोकतंत्र, जो भारत के संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, जीवित नहीं रहेगा।'</div><div><br></div><div><br></div><div>शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करने पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कॉलेज में एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा को रद्द करते हुए की है। </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में विशेष तौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों में 'असहमति और आलोचना' व्यक्त करने के लोगों के मौलिक अधिकारों पर जोर दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करना या विरोध में व्हाट्सएप स्टेटस लगाना आईपीसी की धारा 153ए के तहत अपराध नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो हिस्सों में विभाजित किए जाने के सरकार की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है।</div><div><br></div><div><br></div><div>पीठ ने कहा है कि 'जिस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, उस दिन को 'काला दिवस' के रूप में वर्णित करना विरोध और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। </div><div><br></div><div><br></div><div>पीठ ने कहा है कि यदि राज्य के कामकाज की हर आलोचना या विरोध को आईपीसी की धारा 153ए के तहत अपराध माना जाएगा, तो लोकतंत्र, जो भारत के संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, जीवित नहीं रहेगा।' इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देना भी आईपीसी की धारा 153ए की उपधारा 1 के तहत किसी तरह का अपराध नहीं है।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-38457209049030521012024-03-09T06:24:00.001+05:302024-03-09T06:24:31.157+05:30LokSabha Election 2024: आज और कल यूपी के हर पोलिंग बूथ पर पुकारा जाएगा हर वोटर का नाम, लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोकने को बड़ा कदम<div><b>LokSabha Election 2024: आज और कल यूपी के हर पोलिंग बूथ पर पुकारा जाएगा हर वोटर का नाम, लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोकने को बड़ा कदम</b><br></div><div><br></div><div> </div><div>LokSabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज है. निर्वाचन आयोग ने कहा कि यूपी के हर पोलिंग पर बूथ पर जा कर वोटरों की नाम की सूची पढ़ी जाए ताकी ऐसा कोई भी वोटर न छूटे जिसका नाम मतदाता सूची में न हो.</div><div><br></div><div><br></div><div>LokSabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज है. आने वाले एक या दो सप्ताह में लोकसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है. ऐसे में लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में किसी भी तरह गड़बड़ी न हो इसे रोकने के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता जागरूक अभियान के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से दिशा निर्देश दिये गए हैं. </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>निर्वाचन आयोग ने कहा कि यूपी के हर पोलिंग पर बूथ पर जा कर वोटरों की नाम की सूची पढ़ी जाए ताकी ऐसा कोई भी वोटर न छूटे जिसका नाम मतदाता सूची में न हो. ये आदेश स्वीप योजना के तहत मतदाता जागरूकता हेतु गतिविधियों के संबंध में जारी किए गए है. </div><div> </div><div><br></div><div>अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुश्री निधि श्रीवास्तव ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि, लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु राज्य स्तर पर स्वीप गतिविधियों के लिए तैयार किये गये कैलेण्डर के अनुसार मार्च के द्वितीय सप्ताह में #Main Hoon Na! के अन्तर्गत 09 तथा 10 मार्च, 2024 को प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की जागरूकता के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मतदाता सूची पढ़कर सुनाई जाये.</div><div><br></div><div><br></div><div>जिससे कि जिन अर्ह व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वो अपना ससमय पंजीकरण करा लें. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पढ़े जाने का व्यापक प्रचार प्रसार ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर पहले से ही किया जाए. इस कार्य के निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए है. </div><div> </div><div><br></div><div>मुख्य निर्वाचन अधिकारी, के आदेशानुसार यूपी के सभी पोलिंग बूथों पर 9 और 10 मार्च को 11:00 बजे से 02:00 बजे तक मतदाता सूची पढ़कर सुनाई जायेगी. इसके माध्यम से जो मतदाता लिस्ट में शामिल शामिल नही है. ऐसे मतदाता अभी अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते है. इस योजना के तहत मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में चेक करने की सुविधा प्रदान की जा रही है. यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो <a href="http://www.voters.eci.gov.in">www.voters.eci.gov.in</a> या <a href="http://www.ceouttarpradesh.nic.in">www.ceouttarpradesh.nic.in</a> पर जाकर या मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप के मदद से फार्म-6 भर कर अपना नाम सम्मलित करा सकते हैं.</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-470915463147201982024-03-08T16:11:00.001+05:302024-03-08T16:11:22.354+05:30राहत : जिला स्तर पर नहीं समाप्त होगी संविदाकर्मियों की नौकरी<b>राहत : जिला स्तर पर नहीं समाप्त होगी संविदाकर्मियों की नौकरी</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोएल से मुलाकात कर उन्हें संविदा कर्मचारियों की कई समस्याओं की जानकारी दी। उन्हें बताया कि कई जिलों में जिला स्तर पर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जा रही है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVKFSUyzi1XlxBEiXox_NbSM6AvR0_HV1K0j_HJqErTYpymyqiPXMdTjYgiXaQvDKGOXzN5O9HM3ijOKKmS1Ji3mCqEHlcNUCpj7c4TN-6FQp7HfUZhzJsxnrQs8VpR2_TSlXf43G8n58mljxXTuBdnhuJs4uYYQu5dJDVt1Cq1EHxy6_YJnvGGNHTa7E" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div> इस पर मिशन निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर किसी भी संविदा कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिलाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान मयंक ठाकुर, अतुल भदौरिया, राम प्रताप सिंह, कार्तिकेय, आदिति आदि मौजूद रहीं</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24999428781960032192024-03-08T07:18:00.001+05:302024-03-08T07:18:28.303+05:30Gratuity पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब 25 लाख तक कोई Tax नहीं<b>Gratuity पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब 25 लाख तक कोई Tax नहीं</b><div><br></div><div><br></div><div>मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है. टैक्स फ्री Gratuity की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है. पहले यह लिमिट 20 लाख रुपए की थी.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgpQQLikpyP37K2NDi-VkZvDvNDxFo5lRM-zTmvcRUntnSr09NEh1Orfn47wxQKCr2OEyJf92rjJJazNTkEAnpgrSFHzucf8kj3FThASW67yFMBd42q_amk-NcqV3vq6T8hmJn9WaFnH-HGaVJMqIIDDykX9VF_9I8XVbFVmBxarsgR7o2-qUDi7ptjvB8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>कैबिनेट की बैठक में ग्रैच्युटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. मोदी सरकार ने ग्रैच्युटी के लिए टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है. अब इस अमाउंट तक ग्रैच्युटी होने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे पहले इसकी लिमिट 20 लाख रुपए थी. CBDT ने 8 मार्च 2019 के नोटिफिकेशन में टैक्स फ्री ग्रैच्युटी लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया था. </div><div><br></div><div><b>महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी</b></div><div>इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी के इजाफे को मंजूरी दे दी है. अब कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा. मार्च के अंत में सैलरी से साथ इसे क्रेडिट किया जाएगा. कुल दो महीने का एरियर भी इसमें जुड़कर आएगा. ये लगातार चौथी बार है, जब महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 12,868.72 रुपए का बोझ बढ़ेगा.</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22438931167425164922024-03-08T06:57:00.001+05:302024-03-08T06:57:39.053+05:30बकाया पेंशन के भुगतान का रास्ता साफ, बरसों से बकाया पेंशन के जल्द भुगतान के लिए मानक प्रक्रिया तय<div><b>बकाया पेंशन के भुगतान का रास्ता साफ, बरसों से बकाया पेंशन के जल्द भुगतान के लिए मानक प्रक्रिया तय</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b>लखनऊ</b>। पेंशनरों को राहत देने की दिशा में एक और फैसला लिया गया है। बरसों से बकाया पेंशन के जल्द भुगतान के लिए मानक प्रक्रिया तय की गई है। छह साल से अधिक बकाया पेंशन के मामलों में भुगतान जांच के बाद ही किया जाएगा।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj5CXEHrLQHK6cbAuKbw0GtTewpgWQ0UV27291X3o47Os6ZMjQ5FGlizcz3MnSMpCZA-zzDUCtzwW0zQYINjmMZ2DpDa9gcHvxTCWjmweUOa2KpnC5ESwP3VsqgJh32XTkpHMmdAw8zK-PAZzaxPlgdtPFfj6Ln2TIzyydWMPQvMQ_vMfV1Uwxe3AytvRw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div> इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी कोषागारों, पेंशन निदेशालय और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। लंबी अवधि से बकाया पेंशन भुगतान के लिए जिनकी पेंशन एक वर्ष से अधिक समय से अटकी है, उसका भुगतान सीधे कोषाधिकारी कर सकेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div> दो वर्ष के पेंशन भुगतान का अधिकार डीएम और तीन वर्ष से बकाया पेंशन भुगतान के लिए मंडलायुक्त को अधिकार दिए गए हैं। जिन मामलों में तीन वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है या मृत्यु से एक वर्ष के भीतर भुगतान का दावा नहीं किया गया है तो पहले की व्यवस्था का ही पालन होगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>अवशेष पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान पूरी जांच के बाद ही किया जा जाएगा ताकि फर्जीवाड़ा न हो सके। गलत भुगतान के लिए मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारी जिम्मेदार होंगे। </div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24814294292143525482024-03-07T20:34:00.002+05:302024-03-07T20:55:27.105+05:30केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 4% बढ़ोतरी को दी मंजूरी, महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 50 फीसदी<div><b>केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 4% बढ़ोतरी को दी मंजूरी, महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 50 फीसदी</b></div><div><br></div><div><br></div>मोदी सरकार ने 4% डीए को दी मंजूरी, HRA भी बढ़ा, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी<div><br></div><div>इस फैसले के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी हो गया है। बता दें कि अभी भत्ता 46 प्रतिशत है। सरकार का नया फैसला एक जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए लागू होगा।<div><br></div><div><br></div><div>7th pay commission latest: होली से ठीक पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल, आज गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी हो गया है। बता दें कि अभी भत्ता 46 प्रतिशत है। इस बढ़ोतरी के बाद 50 प्रतिशत हो जाएगा। </div><div><br></div><div><div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj_M9bcTQhvbs3t5DxaF0i_k8KIWc6hzjPh145aWAW2T-5HbcWBMOPyM1-R8WATJBo9R6al_7s_2sjVYGtMwIjmbN0cn6PA4o7B5oP74Zz0okz0wlGQ5Kr6SZL-Sssf7-_lrA_UYk35bJJsQI9VZq6l1HdVTnEhi7MZdc0Wt8vuvD10wfWMdYHC5p4rz5k">
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</div><br></div><div><br></div><div>सरकार का नया फैसला एक जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए लागू होगा। इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्ते में बड़ा इजाफा होगा। बता दें कि यह लगातार तीसरी छमाही है जब डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>HRA भी बढ़ेगा</b></div><div>अब नई बढ़ोतरी के बाद डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इस बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के टेक-होम सैलेरी पैकेज में इजाफा तय है। सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक HRA बढ़ोतरी के लिए तीन कैटेगरी के तहत शहरों को बांटा गया है। ये कैटेगरी- X,Y & Z है।</div><div><br></div><div><br></div><div>X कैटेगरी के कर्मचारी शहरों/कस्बों में रहता है तो उसका HRA बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा। इसी तरह, Y कैटेगरी के लिए 20 फीसदी और Z कैटेगरी के लिए HRA की दर 10 फीसदी की होगी। अभी X,Y & Z के शहरों/कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 27, 18 और 9 फीसदी एचआरए मिलता है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ग्रेच्युटी की लिमिट में भी इजाफा</b></div><div>कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से सरकार का बोझ 12,869 करोड़ रुपये बढ़ेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से एचआरए भी बढ़ेगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई है। पीयूष गोयल के मुताबिक इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग कैटेगरी में कई बड़े फायदे मिलेंगे।</div><div><br></div><div></div><div><b><br></b></div><div><b>अक्टूबर 2023 में भी हुआ था ऐलान</b></div><div>इससे पहले अक्टूबर 2023 में सरकार ने डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की थी। इसके तहत 1 जुलाई, 2023 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया था। </div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-5574122092282038372024-03-07T18:41:00.000+05:302024-03-07T18:42:18.059+05:30निजी व्हाट्सएप ग्रुप में गतिविधि के लिए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट<div class="td_block_wrap tdb_title tdi_114 tdb-single-title td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_114"><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><b>निजी व्हाट्सएप ग्रुप में गतिविधि के लिए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट</b></div></div><div class="td_block_wrap tdb_single_author tdi_115 td-pb-border-top td_block_template_1 tdb-post-meta" data-td-block-uid="tdi_115"><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><div class="tdb-author-name-wrap"><br></div></div></div><div class="td_block_wrap tdb_single_content tdi_119 td-pb-border-top td_block_template_1 td-post-content tagdiv-type" data-td-block-uid="tdi_119"><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><p>हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि निजी व्हाट्सएप ग्रुप में गतिविधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।</p><p><br></p><p>न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की पीठ आयुक्त इंदौर द्वारा केवल इस आधार पर पारित निलंबन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि उन्होंने कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप / ओपीएस यूनियन अलीराजपुर में आपत्तिजनक राजनीतिक संदेश भेजे थे।</p><p><br></p><p>इस मामले में, याचिकाकर्ता को कर्मचारियों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक संदेश फॉरवर्ड करने का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस मिला।</p><p><br></p><p>याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी छह वर्षीय बेटी ने मोबाइल का उपयोग करते समय अनजाने में संदेश अग्रेषित कर दिया, वास्तविक पश्चाताप व्यक्त किया और माफी मांगी। स्पष्टीकरण के बावजूद इंदौर कमिश्नर ने याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया।</p><p><br></p><p>इसके बाद, सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत एक आरोप पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र को चुनौती देते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की गई थी, और अग्रेषित संदेश उनकी व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि दूसरे समूह से थी। .</p><p><br></p><p>पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन सेवा पुस्तिका और बेटी के जन्म प्रमाण पत्र सहित साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमें उसका नाम और जन्म तिथि दर्शाई गई है। हालाँकि, बेटी के जन्म के संबंध में याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका को अद्यतन नहीं किया गया है। साथ ही, याचिकाकर्ता की पारिवारिक समग्र आईडी में बेटी का नाम शामिल है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने यह झूठी दलील नहीं दी है कि उसकी बेटी ने गलती से संदेश अग्रेषित कर दिया।</p><p><br></p><p>हाई कोर्ट ने कहा कि अन्यथा भी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी संदेश को फॉरवर्ड करना 1965 के नियम 3(1)(i) और (iii) के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। जिसका मतलब ये नहीं कि ये उनकी निजी राय है. व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया टेक्स्ट, फोटो या वीडियो के रूप में कोई भी संदेश उक्त ग्रुप के सदस्यों तक ही सीमित है। यह नहीं कहा जा सकता कि संदेश सार्वजनिक कर दिया गया था.</p><p><br></p><p>पीठ ने आगे कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा संपर्क सूची में दोस्तों और समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा बनाया जाता है। बिना पूर्व अनुमति के किसी तीसरे व्यक्ति को ग्रुप में नहीं जोड़ा जा सकता। यदि समूह का कोई सदस्य जारी रखने का इच्छुक नहीं है, तो वह समूह से बाहर निकल सकता है या अपने मोबाइल से समूह को हटा सकता है। अत: यह एक व्यक्तिगत एवं निजी समूह है जिसका सरकार के कार्यालयीन कार्यों से कोई लेना-देना नहीं है।</p><p><br></p><p>हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारी/कार्यालय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है या वैधानिक प्रावधान नहीं किया है, इसलिए ग्रुप में सरकारी कर्मचारी की किसी भी गतिविधि को गंभीर अनुशासनात्मक नियमों से नहीं जोड़ा जा सकता है।</p><p><br></p><p>पीठ ने ए. लक्ष्मीनारायणन बनाम सहायक महाप्रबंधक के मामले का उल्लेख किया जहां यह कहा गया था कि “समूह गोपनीयता” की अवधारणा को पहचानने का समय आ गया है। जब तक किसी समूह की गतिविधियां कानून का उल्लंघन नहीं करतीं, तब तक उनकी गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि किसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बाल अश्लील सामग्री साझा करते हैं, तो यह एक अपराध और दंडनीय गतिविधि है। यदि सदस्य कोई गैरकानूनी कृत्य करने की साजिश रचते हैं, तो नियामक ढांचा फिर से हस्तक्षेप करेगा। लेकिन जब एक व्हाट्सएप समूह के सदस्य केवल सामान्य हित के मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, तो वह हमले का लक्ष्य नहीं हो सकता है।</p><p><br></p><p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimsD1eaxEkrqsJe3i-APAlR4sE9kT0Ar1F4DLBwLiKnXPuMAzCwLqzPE3ngEiwDFBNuaPFhsgFbdqK9bLU_saWDQusN1unUq023y_tETjI3EYMS3hBGJm4HCcc76arnRkIgjdehXA48nfsBEMoYkRhaO-iHp_LQ2d8TBYd3FjvmRBnjTp5J60ZgLegKD4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></p></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-76513364194310767052024-03-07T06:43:00.000+05:302024-03-07T06:43:11.468+05:30साइबर अपराध और ठगी की शिकायत ‘चक्षु’ पर मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी, स्टेप बाई स्टेप ऐसे करें शिकायत दर्ज<div><b>फर्जी Call और SMS करने वालों की खैर नहीं, </b><b>तीसरी आंख बनेगा चक्षु पोर्टल</b></div><b><div><b><br></b></div>साइबर अपराध और ठगी की शिकायत ‘चक्षु’ पर मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी, स्टेप बाई स्टेप ऐसे करें शिकायत दर्ज</b><div><br></div><div><br></div><div>आम लोगों को साइबर अपराध और ठगी से बचाने के लिए सोमवार से शुरू हुए चक्षु और डीआईपी मंच के जरिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई साइबर ठग फोन पर झांसा दे रहा है या संदेहजनक कॉल अथवा संदेश मिलता है तो उसकी शिकायत चक्षु मंच पर करनी होगी। रिपोर्ट करते ही पुलिस और बैंक जैसी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और कुछ घंटों में कार्रवाई की जा सकती है।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>ऐसे काम करेंगे दोनों मंच</b></div><div> यदि कोई व्यक्ति अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के जाल में फंस गया है या वॉट्सऐप के जरिए इस तरह के मैसेज आ रहे हैं अथवा सोशल मीडिया मंच या फोन कॉल के जरिए ठगने का प्रयास किया जा रहा है तो इसके लिए चक्षु मंच पर शिकायत करनी होगी। अगर किसी के साथ कोई साइबर अपराध या धोखाधड़ी हो गई है तो उसे डीआईपी पर रिपोर्ट करना होगा। संचार साथी पोर्टल की शुरुआत साबइर क्राइम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी।</div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div><div><br></div><div><b>ऐसी शिकायतें होंगी दर्ज</b></div><div><br></div><div>1. बैंक खाते, केवाईसी या क्रेडिट और डेबिट कार्ड को बंद करने के नाम पर की गई वित्तीय धोखाधड़ी</div><div><br></div><div>2. गैस-बिजली कनेक्शन या सरकारी अधिकारी बनकर की गई ठगी</div><div><br></div><div>3. अश्लील फोटो/वीडियो के नाम पर धमकी</div><div><br></div><div>4. आपत्तिजनक या संदेहास्पद कॉल/मैसेज</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ऐसे करें शिकायत दर्ज </b></div><div><br></div><div>● संचार साथी के पोर्टल (<a href="https://sancharsaathi.gov.in">https://sancharsaathi.gov.in</a>) पर जाएं। होमपेज पर नीचे की ओर सिटीजन सर्विस विकल्प में Report Suspected Fraud Communication CHAKSHU पर क्लिक करें।</div><div><br></div><div>● फिर कंटीन्यू का बटन दबाएं। इससे चक्षु मंच खुल जाएगा। सबसे पहले आपको Call/SMS/ WhatsApp में से जिस माध्यम से संपर्क किया जा रहा है, उसे बताना होगा।</div><div><br></div><div>● Select Suspected Fraud Category में किस श्रेणी में धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है उसे बताएं। इसके बाद प्रमाण के लिए स्क्रीनशॉट अटैच करें।</div><div><br></div><div>● आने वाले कॉल/मैसेज की तिथि और समय बताएं। फिर शिकायत को 500 शब्दों में दर्ज करें।</div><div><br></div><div>● इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर ओटीपी से सत्यापन करें। आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>संस्थाएं भी दे सकती हैं धोखाधड़ी की सूचना</b></div><div>केंद्रीय संचार मंत्री वैष्णव ने बताया कि आम लोगों के साथ ही डीआईपी और चक्षु मंच पर बैंक, पेमेंट वॉलेट व अन्य नियामक एजेंसियां भी किसी धोखाधड़ी या उसकी आशंका की सूचना दे सकती हैं।</div><div><br></div><div><b>नंबर होगा ब्लॉक</b></div><div>शिकायत करते ही पुलिस, बैंक और अन्य जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और कुछ घंटों में कार्रवाई की जा सकती है। चक्षु पोर्टल पर जानकारी देने पर उसकी पूरी पड़ताल की जाएगी और उस नंबर को ब्लॉक किया जाएगा।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>अनचाही कॉल रोकने के लिए जुर्माने की तैयारी</b></div><div>वहीं, अपंजीकृत फोन नंबरों से अवांछित व्यावसायिक कॉल पर निकट भविष्य में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इस तरह की कॉल पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। नए तंत्र के लागू होने के बाद अवांछित कॉल के लिए जिम्मेदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, व्यक्तियों और गलत व्यवहार करने वाली फर्मों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-60180941452051089462024-03-07T06:22:00.001+05:302024-03-07T06:22:38.200+05:30विभागों को 15 मार्च तक बजट स्वीकृत करने के निर्देश, वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया<b>विभागों को 15 मार्च तक बजट स्वीकृत करने के निर्देश, वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया</b> <div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 15 मार्च तक बजट स्वीकृतियां हर हाल में जारी कर दें। साथ ही ये भी तय किया जाए कि वित्तीय स्वीकृतियां उससे जुड़े अधिकारी तक अधिकतम 20 मार्च तक पहुंच जाएं। इस संबंध में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div>कोषागारों द्वारा सभी भुगतान ई पेमेंट के जरिये किए जा रहे हैं। कोषागार किसी भी भुगतान के लिए चेक जारी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आनलाइन बिल प्रस्तुतिकरण और ई कुबेर प्रणाली भी वर्तमान में लागू है। </div><div><br></div><div><br></div><div>सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 मार्च तक वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर ये भी तय कर लें कि 20 मार्च कक संबंधित आहरण अधिकारी तक पहुंच जाएं। सभी आहरण अधिकारी अधिकतम 25 मार्च तक कोषागार में बिल जमा कर दें। कोषागार बिलों की जांच कर 31 मार्च कर भुगतान कर देंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div>कोषागारों द्वारा 31 मार्च की रात नौ बजे तक तक ही ट्रांजेक्शन किए जाएंगे ताकि आरबीआई के सर्वर पर ई पेमेंट फाइलों को रात दस बजे तक अपलोड किया जा सके। विभागों से साफ कहा गया है कि ई कुबेर पोर्टल पर कोई भी फाइल रिजेक्ट होने पर भुगतान फंस जाएगा, इसलिए ई कुबेर मानीटरिंग सिस्टम को देखते हुए ध्यान से भुगतान की फाइल भेजें।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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