सभी सरकारी विभागों में आज से ई-टेंडरिंग अनिवार्य, सरकार को हर साल पांच हजार करोड़ रुपये बचत होने का अनुमान

■ निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि के भुगतान को एसबीआइ से होगा करार ■ सरकार को हर साल पांच हजार करोड़ रुपये बचत होने का अनुमान  लखनऊ : प्रदेश के...