Searching...
Sunday, November 9, 2025

प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम होगा लागू , शासन ने दी मंजूरी

अब ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) की भी पंचायत भवनों में लगेगी ऑनलाइन हाजिरी

प्रत्येक कार्य दिवस में तैनाती वाली ग्राम पंचायतों में जाना होगा अनिवार्य, आनलाइन हाजिरी में जीपीएस तकनीक का किया जाएगा प्रयोग


लखनऊ । पंचायत सहायकों, एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर की तरह अब ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) को भी पंचायत भवनों में आनलाइन हाजिरी लगानी होगी। पंचायतराज विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आनलाइन हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत भवनों (सचिवालयों) में सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक कार्यदिवस पर तैनाती वाली ग्राम पंचायत में जाना अनिवार्य होगा। आनलाइन हाजिरी में जीपीएस तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा।

कई-कई ग्राम पंचायतों का प्रभार होने के कारण ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी अक्सर पंचायतों में नहीं जाते थे। वहीं ग्रामीण परिवार रजिस्टर की नकल व मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए इनको खोजते रहते थे। वहीं, ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निगरानी भी प्रभावित होती थी। शासन स्तर पर शिकायतें भी पहुंच रहीं थीं कि यह ग्राम पंचायतों में नहीं जाते हैं। क्षेत्र में होने की बात कहकरगायब रहते हैं। हाजिरी लगाने की व्यवस्था अनिवार्य होने के कारण इनका आवंटित ग्राम पंचायतों में जाना अनिवार्य हो जाएगा।

इससे यह ग्रामीणों को आसानी से पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय भवन में उपलब्ध हो सकेंगे। इससे जहां जवाबदेही तय होगी और वहीं कार्य में भी पारदर्शिता आएगी, वहीं गायब रहने के नाम पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी।

पंचायतीराज निदेशक ने आयुक्त ग्राम्य विकास के माध्यम से यह व्यवस्था शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है। नवंबर माह के अंत तक सभी पंचायत भवनों व ग्राम सचिवालयों में इसकी व्यवस्था की जानी है। अब तक पंचायत भवनों में पंचायत सहायकों, एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर के लिए आनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू थी।



प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम  होगा लागू , शासन ने दी मंजूरी 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स