नई दिल्ली। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए रक्षा व गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग व राज्यों समेत प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। जनवरी में कैबिनेट ने लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
छह महीने बाद भी आयोग का गठन न किए जाने पर सोमवार को संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से जानकारी मांगी गई है।
चौधरी ने लिखित उत्तर में कहा कि वेतन आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही संशोधित वेतनमान का कार्यान्वयन किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन एक जनवरी, 2026 से होना है।
