नई दिल्ली । आम बजट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तैयारियां अंतिम दौर में हैं। माना जा रहा है कि बजट में आर्थिक सुधार और विकास पर केंद्रित होगी लेकिन इसके साथ ही, केंद्र सरकार नौकरीपेशा व कारोबारियों को आयकर के मोर्चे पर भी थोड़ी राहत दे सकती है।
संभावना जताई जा रही है कि आयकर व्यवस्था के तहत दो तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। पहला नई कर प्रणाली के तहत मानक कटौती को बढ़ाया जा सकता है। 30% कर स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। नई आयकर व्यवस्था के तहत मौजूदा समय में 75 हजार की मानक कटौती मिलती है, जिसके बाद 12.75 लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगता है।
संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसकी सीमा को बढ़ाकर एक लाख कर सकती है, जिसके बाद 13 लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लेगा। वहीं, अभी तक कर दरों के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का आयकर लगता है, जिसको लेकर आम लोगों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की तरफ से सरकार को सुझाव दिया गया है कि 30 प्रतिशत का स्लैब अधिक है।
24 लाख आय की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख किया जाना चाहिए क्योंकि देश में एक वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में शामिल हो रहा है और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। 20 से 30 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत कर लगना चाहिए। उससे ऊपर की आय को 30 प्रतिशत कर के दायरे में रखा गया। स्वास्थ्य उद्योग ने आगामी केंद्रीय बजट में देश के भीतर नवाचार और शोध एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्थित वित्तपोषण ढांचे की मांग की है।
