55% से बढ़कर 58% हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत
01 जुलाई 2025 से प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगा निर्णय
दीपावली पर यूपी सरकार का 28 लाख कर्मचारियों को बड़ा उपहार
नवंबर 2025 में ₹795 करोड़ का आएगा अतिरिक्त नकद व्ययभार
ओपीएस कार्मिकों के जीपीएफ में ₹185 करोड़ जमा होंगे
जुलाई से सितंबर के एरियर भुगतान पर सरकार उठाएगी ₹550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में वृद्धि का उपहार दिया है। गुरुवार को लिए गए मुख्यमंत्री के इस निर्णय के अनुसार अब प्रदेश के सभी पात्र 5 लाख कर्मचारियों एवं 11.52 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को एक जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा।
निर्णय कर्मचारियों के प्रति सम्मान का प्रतीकः बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। महंगाई के प्रभाव से उन्हें राहत पहुंचाना और उनके जीवनस्तर में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दीपावली का यह उपहार उनके जीवन में नई ऊर्जा, प्रसन्नता और समृद्धि लेकर आएगा।
सरकार पर 1960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगाः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एवं राहत का भुगतान माह अक्तूबर 2025 से नकद रूप में किया जाए। व्यापक हित में लिए गए इस निर्णय से मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का भुगतान माह अक्बतर, 2025 से नकद किये जाने की स्थिति में नवम्बर, 2025 में क्रमशः ₹161 करोड़ तथा ₹84 करोड़ का व्ययभार का व्ययभार आयेगा।
माह जुलाई से सितम्बर, 2025 तक के महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत के एरियर के भुगतान पर माह नवम्बर, 2025 में क्रमशः ₹298 करोड़ एवं ₹252 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आयेगा। इस प्रकार माह नवम्बर, 2025 में कुल ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आयेगा। ओपीएस से आच्छादित कार्मिकों के जीपीएफ में ₹185 करोड़ जमा होगा, तत्पश्चात् माह दिसम्बर, 2025 से प्रत्येक माह ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार आयेगा।
"कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। महंगाई के प्रभाव से उन्हें राहत पहुंचाना और उनके जीवनस्तर में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदना व सम्मान का प्रतीक है।" – योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस निर्णय का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमान के कर्मचारी शामिल है।
कितना बढ़ेगा वेतन
कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता उनके बेसिक वेतन पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, तो पहले 55% डीए के हिसाब से उसे 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब नई बढ़ोतरी के बाद 58% डीए के हिसाब से यह भत्ता 34,800 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने उसके वेतन में 1,800 रुपये का बढ़ेंगे।
