यूपी के 15 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख रुपये पेंशनरों को बोनस व महंगाई भत्ते का एलान जल्द
लखनऊ। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का दिवाली तोहफा दे सकती है। इसका फायदा करीब 15 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। बोनस की अधिकतमधन राशि 7000 रुपये हो सकती है। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। लगभग 12 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत की दर में वृद्धि का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को पहले बोनस और अब तीन प्रतिशत बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने के ऐलान के बाद दीवाली से पहले बोनस के साथ ही बढ़े हुए महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा हो सकती है। इसी के साथ पेंशनरों की महंगाई राहत दर भी बढ़ेगी। राज्य में बोनस पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों, वर्कचार्ज व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या लगभग 14.81 लाख है। इन सभी को दीपावली से पहले सरकार बोनस का तोहफा देगी। बोनस से सरकार के खजाने पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
वहीं सातवें वेतनमान से आच्छादित लगभग 16 लाख राज्यकर्मी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कार्मिकों के महंगाई भत्ते की दर जो अभी 55 प्रतिशत है तीन प्रतिशत वृद्धि के साथ 58 प्रतिशत की जानी है। इन्हें महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ सरकार जल्द देगी। पांचवें और छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा बाद में होगी।
केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब प्रदेश सरकार भी तकरीबन आठ लाख कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो जाएगा।
केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब प्रदेश सरकार भी तकरीबन आठ लाख कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो जाएगा। बोनस की अधिकतम राशि 7000 रुपये तक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग पत्रावली तैयार कर रहा है। पत्रावली तैयार होने के बाद वित्त विभाग सरकार से सहमति लेगा और उसके बाद कार्यकारी आदेश जारी होंगे।
आदेश अक्तूबर के दूसरे सप्ताह तक जारी हो सकते हैं। बोनस की रकम कर्मचारियों की श्रेणी के मुताबिक तय होगी। यह 3400 रुपये से 7000 रुपये के बीच हो सकती है। अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की आधी रकम उनके जीपीएफ खाते में जमा होगी जबकि आधी रकम कर्मचारियों को उनके खाते में दी जाएगी। प्रदेश के तकरीबन 8 लाख कर्मचारियों को बोनस देने में सरकार के खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ आएगा।
डीए बढ़ोतरी का भी आदेश हो सकता है जारी
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। इसके बाद प्रदेश सरकार भी महंगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर सकती है। इस बार महंगाई भत्ते में करीब तीन फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अभी महंगाई भत्ता 55 फीसदी मिलता है, जो बढ़कर 58 फीसदी हो जाने की उम्मीद है।
