यूपी में सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ा, मंथली रिटेनरशिप और बहस की नई फीस फिक्स
लखनऊ। योगी सरकार ने सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ा दिया है। मंथली रिटेनरशिप और बहस की नई फीस फिक्स कर दी है।सरकार ने राज्य विधि अधिकारियों को दी जाने वाली रिटेनरशिप व प्रतिदिन की फीस का रेट रिवाइज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनरशिप नौ हजार थी, अब 14 हजार हो गई। 1650 की जगह 2500 रुपये प्रति कार्यदिवस की फीस हो गई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को 7200 रुपये की जगह 11 हजार रिटेनरशिप हो गई। बहस फीस 1500 रुपये की जगह 2300 रुपये हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 6300 की जगह 10 हजार रुपये रिटेनरशिप पाएंगे। 1500 की जगह 2300 हो गई है। इसके साथ ही उप जिला शासकीय अधिवक्ता 5400 की जगह नौ हजार हो गया है। 1275 की जगह 2000 रुपये मिलेगी।
महाधिवक्ता को प्रतिमाह रिटेनरशिप 1.25 लाख रुपये
नामिका वकील को 1500 रुपये प्रतिदिन की जगह 2300 मिलेगा। विशेष अधिवक्ता को भी 1500 से 2300 दिया जाएगा। न्याय मित्र दीवानी-फौजदारी को 1500 की जगह प्रति कार्यदिवस 2300 रुपये मिलेंगे। महाधिवक्ता को प्रतिमाह 75 हजार रुपये रिटेनरशिप की जगह 1.25 लाख रुपये और बहस फीस 40 हजार की जगह 60 हजार रुपये कर दिया गया है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता को रिटनेरशिप 22 हजार से बढ़ाकर 35 हजार किया गया। बहस फीस 12 हजार किया गया है।
