नई दिल्ली, 25 जून 2026
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (Census Division) ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण हाउसलिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना (HLO) में कार्यरत फील्ड कार्मिकों, पर्यवेक्षकों एवं अन्य जनगणना कर्मियों के मानदेय के शीघ्र भुगतान के लिए 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
25 जून 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि जनगणना-2027 का पहला चरण अधिकांश राज्यों में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है अथवा अंतिम चरण में है। इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने में फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्यों के सुचारु संचालन के लिए राज्यों को आवश्यकतानुसार नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हाउसलिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना (HLO) में लगे सभी पात्र फील्ड कार्मिकों को स्वीकृत मानकों के अनुसार बिना किसी विलंब के मानदेय का भुगतान किया जाए।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले जनगणना कर्मियों को समय पर मानदेय प्रदान करना केवल उनके योगदान का सम्मान ही नहीं है, बल्कि आगामी जनगणना गतिविधियों के प्रति उनका उत्साह और प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।
भारत के उप महापंजीयक बिस्वजीत दास द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में सभी राज्यों के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ताकि मानदेय वितरण की प्रक्रिया समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सके।
इस आदेश से उत्तर प्रदेश सहित 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना-2027 के प्रथम चरण में कार्यरत हजारों फील्ड कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य जनगणना कार्मिकों को शीघ्र मानदेय मिलने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
