8वें वेतन आयोग का गठन, लेकिन महंगाई भत्ते के मर्जर से सरकार का साफ इंकार
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ी एक अहम जानकारी लोकसभा में सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की पुष्टि कर दी है, लेकिन महंगाई भत्ते (DA/DR) को बेसिक वेतन में मर्ज करने की मांग को सरकार ने साफ-साफ खारिज कर दिया है।
लोकसभा में पूछे गए अविशिष्ट प्रश्न संख्या 212 का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 03 नवंबर 2025 को जारी संकल्प के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित कर दिया है। आयोग से जुड़ी अधिसूचना को उत्तर के साथ संलग्न किया गया है।
हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनरों की उस बड़ी उम्मीद को झटका लगा है, जिसमें वे महंगाई भत्ते को तत्काल राहत के रूप में बेसिक वेतन में मर्ज किए जाने की मांग कर रहे थे। कई कर्मचारी संगठनों ने तर्क दिया कि पिछले तीन दशकों में वास्तविक खुदरा महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मौजूदा DA/DR उसकी भरपाई नहीं कर पाता।
लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि—
“वर्तमान महंगाई भत्ते (DA/DR) को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन-यापन की लागत को समायोजित करने और मूल वेतन/पेंशन के वास्तविक मूल्य को बनाए रखने के लिए DA/DR की दरें हर छह महीने में संशोधित की जाती हैं, जोकि AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) पर आधारित होती हैं और श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित होती हैं।
8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों में राहत की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन महंगाई भत्ते के मर्जर पर सरकार के इंकार से फिलहाल अतिरिक्त वित्तीय लाभ की संभावना नहीं दिख रही।
