लखनऊ : देश-प्रदेश में डेढ़ दशक बाद होने जा रही जनगणना में इस बार कर्मचारियों को मानदेय भी लगभग छह गुना ज्यादा मिलेगा। केंद्र ने प्रगणक से लेकर स्टेट नोडल अफसर तक के मानदेय में भारी बढ़ोतरी की है। प्रगणक एवं सुपरवाइजर को दो चरण मिलाकर करीब 25 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। केंद्र ने यूपी सहित सभी राज्यों को इसके लिए आदेश पहले चरण में ₹9 हजार, दूसरे एवं बजट जारी करने के निर्देश दिए है।
प्रगणक व सुपरवाइजर को ₹16 हजार मिलेंगे, छह गुना बढ़ा मानदेय
इस बार जनगणना में पहले चरण में हाउसिंग सर्वे के लिए 9 हजार रुपये और दूसरे चरण में जनगणना में 16 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। 2011 में यह दर क्रमश: 1,500 रुपये और 3.300 रुपये थी। जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। संगणक और सुपरवाइजर को डेटा कलेक्शन के लिए अपने ही मोबाइल फोन का उपयोग करना होगा। साथ ही ब्लॉक के विजिट के लिए कोई अलग से टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।
नोडल अफसर का भी मानदेय बढ़ा
स्टेट नोडल ऑफिसर को जनगणना कार्य के लिए पहले चरण यानी हाउसिंग सर्वे के दौरान 30 हजार और दूसरे चरण में लोगों की गिनती के लिए 45 हजार रुपये मिलेंगे। यानी करीब 75 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। राज्य स्तर पर अधिकतम 5 और अधिकारियों को भी इसके लिए लगाया जा सकेगा जो स्टेट नोडल ऑफिसर के निर्देशन में काम करेंगे। इन्हें दोनों चरणों को मिलाकर 30 हजार रुपये मानदेय के रूप में मिलेगा। प्रमुख जनगणना अधिकारी, सह प्रमुख जनगणना अधिकारी आदि को 60 हजार रुपये, जिला, शहर जनगणना अधिकारी को 45 हजार रुपये और सब डिविजन ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर को दोनों चरणों को मिलाकर 45 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। चार्ज ऑफिस में जनगणना क्लर्क को पहले चरण के लिए 12 हजार और दूसरे चरण के लिए 18 हजार रुपये यानी कुल 30 हजार मानदेय दिया जाएगा।
दफ्तर के खर्च के लिए भी मिलेगा बजट
जनगणना के लिए दफ्तर के संचालन में किए जाने वाले खर्च का भी निर्धारण कर दिया गया। कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट आदि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य स्तर पर 10 लाख रुपये, जिला स्तर पर 5 लाख रुपये और चार्ज स्तर पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। वाहन किराया, पेट्रोल-डीजल और आकस्मिक खर्चे के लिए भी प्रावधान किया गया है। 15 जनवरी तक जनगणना ड्यूटी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रशिक्षण भत्ता हुआ ढाई गुना
यूपी में जनगणना में करीब 5 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे। इन सबको जनगणना की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि का भी भत्ता लगभग ढाई गुना बढ़ा दिया गया है। 2011 में संगणक को 250 रुपये प्रशिक्षण भत्ता मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। स्टेट व डिविजनल ऑफिसर को 900 रुपये व जिला स्तर के अधिकारियों को 650 रुपये भत्ता दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर व फील्ड ट्रेनर को 1,800 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे।
