Searching...
Tuesday, September 1, 2026

आउटसोर्स कार्मिकों को सीएम योगी कल बढ़ा मानदेय देने की करेंगे घोषणा, हर जिले में होगा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, आउटसोर्स कार्मिक जुड़ेंगे

आउटसोर्स कार्मिकों को सीएम योगी कल बढ़ा मानदेय देने की करेंगे घोषणा, हर जिले में होगा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, आउटसोर्स कार्मिक जुड़ेंगे

लोकभवन में आउटसोर्स निगम के 'पोर्टल व 'लोगो लांच करेंगे

लखनऊ : प्रदेश सरकार के विभागों व निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों का एक वर्ष का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का 'पोर्टल' और 'लोगो' लांच करेंगे। इस अवसर पर वह प्रस्तावित बढ़ा मानदेय दिए जाने की घोषणा कर सकते हैं। लोकभवन में इसके लिए आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी जिलों में होगा। जिलों में तैनात आउटसोर्स कार्मिक इस आयोजन से जुड़ेंगे।


बुधवार को दिन में 11 बजे लोकभवन में यह कार्यक्रम होगा। आउटसोर्स सेवा निगम की प्रबंध निदेशक अमृता सोनी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जिलों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को इस आयोजन से जोड़ने का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। 

सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान के मुताबिक इस कार्यक्रम से ही मुख्यमंत्री पिकप भवन में तैयार आउटसोर्स सेवा निगम के कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। प्रदेश में अभी 2.70 लाख आउटसोर्स कार्मिकों के सेवा में होने की जानकारी विभागों से मिली है। विभाग निगमों के कार्मिकों को भी इससे जोड़ेंगे तो यह संख्या और बढ़ेगी। पोर्टल लांच होने के बाद आउटसोर्स के माध्मर्तियों के लिए विभाग आवेदन कर सकेंगे। मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन भी तत्काल शुरू किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि दो सितंबर, 2025 को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली थी। 20 सितंबर को इसका शासनादेश जारी हुआ था। निगम का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक गैर-लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया है। इसके जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने और हर महीने की पांच तारीख तक मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने का प्रविधान है। 

आउटसोर्स की भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी एक के पदों के लिए 40 हजार, श्रेणी दो के पदों के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के पदों के लिए 22 हजार तथा श्रेणी चार के पदों के लिए 20 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। आउटसोर्स कार्मिकों को सरकार ईएसआइसी, ईपीएफ, चिकित्सा जैसी सामाजिक सुरक्षा भी देगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स