शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के बाद आउटसोर्स कार्मिकों को भी बढ़ा मानदेय देने की तैयारी, विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात चार लाख से अधिक कार्मिकों को मिलेगा लाभ

आउटसोर्स कार्मिकों का भी योगी सरकार जल्द बढ़ाएगी मानदेय

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के बाद आउटसोर्स कार्मिकों को भी बढ़ा मानदेय देने की तैयारी, विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात चार लाख से अधिक कार्मिकों को मिलेगा लाभ

चार श्रेणियां बनीं, 20 हजार से 40 हजार तक प्रति माह होगा मानदेय

 लखनऊः गौतमबुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद श्रमिकों की मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी के फैसले के बाद सरकारी विभागों में तैनात लगभग चार लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिकों को भी बढ़ा मानदेय जल्द देने की तैयारी चल रही है। बढ़ा मानदेय देने के लिए सरकार जल्द तिथि की घोषणा कर सकती है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आउटसोर्स कार्मिकों को सरकार द्वारा घोषित बढ़ा मानदेय देने के संकेत दिए हैं।

पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करते हुए चार श्रेणियों में दिए जाने वाले मानदेय की दरें भी घोषित कर दी थीं। 20 सितंबर को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए शासनादेश जारी कर सरकार ने आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई हैं। इनमें श्रेणी एक के लिए 40 हजार रुपये, श्रेणी दो के लिए 25 हजार रुपये, श्रेणी तीन के लिए 22 हजार रुपये और श्रेणी चार के लिए 20 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। 

कंपनी अधिनियम के तहत आउटसोर्स निगम का गठन किया जा चुका है। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स तय करने के साथ ही निगम के प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य जरूरी पदों पर तैनाती की जा चुकी है। सलाहकार चयन की प्रक्रिया चल रही है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा मानदेय जल्द दिए जाने की तैयारी कर ली है। शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सभी आउटसोर्स कार्मिकों को भी बढ़ा मानदेय जल्द दे दिया जाएगा। अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए सरकार बढ़ा मानदेय जल्द से जल्द देने की तैयारी में है।

उधर, सोमवार को मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार श्रमिकों के साथ है। उन्हें उचित मानदेय दिलाने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष ही कारपोरेशन का गठन किया, जिसकी सिफारिशें इसी माह से लागू होने वाली हैं। सफाई आउटसोर्स कर्मी को भी न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। हम सरकारी विभागों में इसे लागू करने के साथ ही औद्योगिक संस्थानों को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं।