CKYC : केंद्रीय केवाईसी की व्यवस्था जल्द, ग्राहकों को बार-बार केवाईसी से होगा छुटकारा
06 जून 2025
नई दिल्ली । केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानो की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही पूरे देश में सेंट्रल केवाईसी की व्यस्था लागू होने जा रही है। केंद्र और सेबी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था से निवेशकों और ग्राहकों को अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के साथ बार-बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी। बजट में वित्त मंत्री ने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को नए रूप में शुरू करने की घोषणा की थी।
सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने हाल में कहा था कि सीकेवाईसी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्रालय और अन्य नियामक संस्थाएं साथ मिलकर तेजी से काम कर रही हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति कर रही है। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। यहां पर ग्राहकों से जुड़ी सभी जानकारी एकसाथ दर्ज होगी। जरूरत के अनुसार कोई भी वित्तीय संस्थान यहां पर दर्ज की गई जानकारी आसानी से ले सकेगा।
इस समय निवेशकों और ग्राहकों को हर जगह केवाईसी करनी पड़ती है। जैसे बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन योजनाओं में निवेश करने के लिए अलग-अलग केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
डिजीलॉकर से भी जुड़ेगाः डिजिटल दस्तावेजों के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सीकेवाईसी को डिजीलॉकर से भी जोड़ा जाएगा। ओटीपी या चेहरा मिलान के ही किसी जानकारी को शेयर किया जा सकेगा।
एक यूनिक आईडी होगी
ग्राहकों को एक यूनिक केवाईसी आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह आधार कार्ड से जुड़ी होगी। इस आईडी से ग्राहक की सभी जानकारी सामने आ जाएगी। कोई जानकारी अपलोड की जाएगी, तो उसकी जांच उस डाक्यूमेंट को जारी करने वाली संस्था/एजेंसी से अवश्य कराई जाएगी।
आरबीआई के दिशा-निर्देश
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक जोखिम वाले ग्राहकों का केवाईसी हर दो साल में, मध्यम जोखिम वालों को केवाईसी हर आठ साल में और कम जोखिम वाले ग्राहकों का हर दस साल में केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। पता बदलने की स्थिति में दो महीने के अंदर उसका सत्यापन करना जरूरी है।
CKYC : केंद्रीय केवाईसी की नई व्यवस्था जल्द शुरू होगी, बजट में हुई थी घोषणा
05 मई 2025
नई दिल्ली । बाजार नियामक सेबी नई केंद्रीय केवाईसी व्यवस्था बनाने की दिशा में वित्त मंत्रालय और अन्य वित्तीय नियामकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जल्द ही नई व्यवस्था को शुरू किया जा सकता है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह केंद्रीय केवाईसी एक ऑनलाइन डाटाबेस होगा, जिसमें ग्राहकों की केवाईसी जानकारी एक ही जगह सुरक्षित रहेगी। इससे अलग-अलग वित्तीय संस्थानों में केवाईसी प्रक्रिया को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी व्यवस्था ज्यादा सरल और प्रभावी हो सकेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल एक अपलोडिंग व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से प्रमाणित और सुरक्षित व्यवस्था होगी। फिलहाल छह केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियां (केआरके) आपस में जुड़ी हुई हैं और डेटा आसानी से साझा किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे जल्दी लागू कर लिया जाएगा।
बजट में हुई थी घोषणा : गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में संशोधित केवाईसी रजिस्ट्री शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद अप्रैल में वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें मौजूदा केवाईसी प्रणाली को बेहतर बनाने और वित्तीय सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।
यह होगा फायदा : इस कवायद के जरिए सरकार का मकसद आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे केवाईसी दस्तावेजों से जुड़े डाटा को अत्यधिक सुरक्षित करना है। इस डाटा तक अब उन्हीं संस्थानों की पहुंच होगी, जो संशोधित केंद्रीय केवाईसी व्यवस्था से पंजीकृत होंगे। नई व्यवस्था में किसी ग्राहक के बार-बार सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
