Searching...
Sunday, August 30, 2020

कोरोना ने अटकाया रोड़ा : जनगणना-NPR हो सकती है एक साल की देरी

9:28 PM
जनगणना का पहला चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का काम जो इस साल होना था, वह कोरोना वायरस महामारी के कारण टल गया है और इसके अभी एक और साल तक शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है क्योंकि संक्रमण के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

भारत में जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीक अभियान है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी/अधिकारी भाग लेते हैं। ये लोग देश के हर कोने में प्रत्येक मकान में जाकर वहां सर्वे करते हैं।


एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''फिलहाल के लिए जनगणना कोई अनिवार्य कार्य नहीं है। अगर इसे एक साल के लिए टाल भी दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा।'' अधिकारी ने बताया कि जनगणना 2021 का पहला चरण और एनपीआर को अपडेट करने का काम कब शुरू होगा, इसपर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन यह लगभग पक्का है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में यह काम नहीं होगा।

जनगणना में मकानों को सूचीबद्ध करने और एनपीआर को अपडेट करने का काम पहले एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे टालना पड़ा। अधिकारी ने बताया, ''चूंकि पूरे अभियान में लाखों अधिकारियों को भाग लेना होता है और इसमें प्रत्येक परिवार के पास जाना होता है, ऐसे में हम स्वास्थ्य खतरे को कमतर करके नहीं आंक सकते।''

एक दिन में सर्वाधिक 78,761 नए मामले आने के साथ ही देश में अभी तक कुल 35,42,733 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं रविवार तक 63,498 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, पूरे देश में जनगणना की तारीख एक मार्च, 2021 होनी थी, जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ पड़ती है, वहां इसकी तारीख 1 अक्टूबर, 2020 थी।


एक अन्य अधिकारी ने कहा, ''कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है। जनगणना और एनपीआर अभी भी सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं हैं।'' कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तब, रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त जनगणना के पहले चरण और एनपीआर को अद्यतन करने के लिए तैयार थे। यह वृहद अभियान एक अप्रैल से शुरू होने वाला है। हालांकि, कुछ राज्य सरकारों ने एनपीआर का विरोध किया है, लेकिन सभी ने जनगणना में पूरा साथ देने का वादा किया है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स