Searching...
Tuesday, August 25, 2020

वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र ने कुछ नहीं किया, कहना गलत होगा : सुप्रीम कोर्ट

6:25 AM
वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र ने कुछ नहीं किया, कहना गलत होगा : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा, अब तक सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अब तक कोई काम नहीं हुआ है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने सोमवार को इंडियन एक्स सर्विस मैन मूवमेंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने पाया कि ओआरओपी के मद में केंद्र सरकार अब तक 10,794 करोड़ वितरित कर चुकी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि केंद्र ने अब तक कुछ नहीं किया। सवाल यह है कि पांच वर्ष इसके लिए पर्याप्त हैं या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से समय मांगा ताकि विचार कर सकें कि विस्तृत हलफनामा देने की जरूरत है या नहीं।

दरअसल, याचिका में कहा गया था कि मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। सरकार ने संसद में भरोसा दिलाया था कि समान रैंक के अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन की राशि अलग अलग होगी यह इस पर निर्भर होगा कि सेवानिवृत्ति कब हुई है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि सरकार ने ठोस प्रयास नहीं किए।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स