यूपी के 2021 व 2025 के पेंशन कानून असांविधानिक घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा... कर्मी के नियमित होने पर पेंशन हक, कर्मचारी के नियमितीकरण के बाद पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती सरकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन दो पेंशन कानूनों को असांविधानिक घोषित कर दिया है जिनके जरिये नियमित किए गए पदभार वाले कर्मी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और मस्टर रोल कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवा के आधार पर पेंशन के लाभ से वंचित किया जा रहा था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार किसी कर्मचारी का नियमितीकरण हो जाने के बाद सरकार उसकी शुरुआती देकर उसे पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और उत्तर प्रदेश एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 को संविधान के खिलाफ घोषित किया। पीठ ने कहा, नियमितीकरण के बाद कर्मचारी नियमित प्रतिष्ठान का हिस्सा बन जाता है और उसकी शुरुआती नियुक्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। इसलिए नियमित होने से पहले की सेवा की प्रकृति को पेंशन के अधिकार से इन्कार का आधार नहीं बनाया जा सकता।
कानून बनाकर फैसला पलटने की कोशिश :
शीर्ष अदालत ने कहा, 2019 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कार्यभारित प्रतिष्ठान में की गई सेवा को भी पेंशन की गणना में शामिल किया जाना चाहिए, खासकर तब जब कर्मचारी बाद में नियमित कर दिए गए हों। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 2021 और 2025 में नए कानून बनाकर उसी व्यवस्था को फिर लागू करने की कोशिश की, जिसे शीर्ष अदालत पहले ही असांविधानिक ठहरा चुकी थी।
पात्र कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जाएं
पीठ ने कहा, पात्र कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं। पीठ ने बकाया भुगतान की गणना में प्रेम सिंह मामले में याचिका दायर करने से पहले के तीन वर्षों की अवधि को आधार बनाया है। हालांकि, प्रेम सिंह फैसले से पहले सेवानिवृत्ति के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों के कानूनी वारिसों के दावों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।
तय समय में भुगतान न होने पर देना होगा 9 फीसदी ब्याज :
निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर सरकार को नौ प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को प्रेम सिंह फैसले के निर्देशों का पालन करने के लिए छह महीने का अंतिम अवसर दिया है। चेतावनी दी कि आगे भी आदेशों की अनदेखी गंभीर अवमानना मानी जा सकती है।
पुराना न्यायिक फैसला निष्प्रभावी करने से पहले कानूनी खामी दूर करना जरूरी
पीठ ने कहा, किसी पुराने न्यायिक फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाने वाली विधायिका को पहले उस कानूनी खामी को दूर करना होगा जिसके आधार पर अदालत ने फैसला दिया था। केवल नई परिभाषा या शब्दावली जोड़ देने से पुरानी खामी दूर नहीं होती। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पूरी सेवा का ब्योरा देकर सक्षम अथॉरिटी के समक्ष पेंशन का दावा कर सकते हैं। अथॉरिटी को दावा मिलने के छह महीने के भीतर निर्णय करना होगा।
नियमित होने से पहले की सेवा अवधि पेंशन गणना में जुड़ेगी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि नियमित होने से पहले की गई सेवा को भी पेंशन की गणना में शामिल किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और उत्तर प्रदेश एंटाइटेलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 को रद्द कर दिया है।
राज्य सरकार ने इन कानूनों के जरिए वर्क-चार्ज्ड, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन के लिए पात्र सेवा मानने से बाहर कर दिया था। फैसले से ऐसे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिन्हें बाद में नियमित सरकारी सेवा में शामिल किया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी को तय प्रक्रिया के तहत नियमित कर दिए जाने के बाद पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
प्राधिकारी से करें संपर्क
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'इस फैसले के दायरे में आने वाले सभी सेवानिवृत कर्मचारी अपनी सेवा के विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि यदि सेवानिवृत कर्मचारी अपने विवरण के साथ संपर्क करते हैं तो तथ्यों की जांच कर दावों का निपटारा छह माह के भीतर किया जाए और जो भी पेंशन संबंधी लाभ देय हों, उन्हें जारी किया जाए।