पंचायत चुनाव बढ़ाने को अध्यादेश लाएगी यूपी सरकार, पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी छह माह बढ़ाया जाएगा
पंचायती राज अधिनियम में बदलाव के प्रस्ताव को आज मंजूरी संभव
लखनऊ। यूपी में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। इसके लिए योगी सरकार पंचायती राज अधिनियिम में बदलाव करने जा रही है। बुधवार को होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी छह माह बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम चार बजे से मुख्यमंत्री आवास में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा।
मौजूदा अधिनियम में अधिकतम छह माह तक प्रशासक नियुक्त किए जाने का ही प्रावधान है। ऐसे में सरकार अधिनियम में अध्यादेश के जरिए बदलाव करने जा रही है। कैबिनेट के समक्ष वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है।