अस्थायी LIC कर्मियों को नियमित करने का आदेश, हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को छह हफ्ते में नियमित कर्मचारी के रूप में समायोजित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण का स्वतः अधिकार नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने अलीगढ़ के दिलीप कुमार और 15 अन्य सहित अन्य जिलों से जुड़ीं पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए कर्मचारियों की निरंतर सेवा की शर्तों का सत्यापन करना होगा। याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे एलआईसी में अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे और 10 वर्ष से अधिक समय से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद निगम ने 19 फरवरी 2026 को उनकी नियमितीकरण संबंधी मांग खारिज कर दी थी। कर्मचारियों ने एलआईसी स्टाफ नियमावली 1960 के नियम 8 (2) को चुनौती देते हुए कहा कि इस प्रावधान के आधार पर लंबे समय से काम कर रहे कर्मियों को नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता।
प्रदेश में 1000 अस्थायी कर्मचारी
प्रदेश में एलआईसी में तृतीय व चतुर्थ के करीब 1000 अस्थायी कर्मचारी हैं। इंश्योरेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन के महासचिव (उत्तर मध्य क्षेत्र) राजीव निगम के मुताबिक हाईकोर्ट का निर्णय फेडरेशन की अनुशंसा के अनुरूप है।
