विकास कार्यों की निगरानी और जनता से जुड़ी सेवाएं एप व पोर्टल पर ला रहे हैं विभाग, पूरी दक्षता से काम करने का नया तरीका
सरकारी विभागों के लिए हथियार बन गए हैं पोर्टल और एप
जैसे भी हो काम करने की जिद में | कोई ना कोई रास्ता मिलता है और यही अविष्कार है। कुछ ऐसा ही अविष्कार यूपी के प्रशासनिक अमले की कार्य संस्कृति में इन दिनों दिख रहा है। सरकार के विभागों ने न्यूनतम मानव संसाधन के साथ पूरी क्षमता में काम को अंजाम तक | पहुंचाने के लिए एप और पोर्टल को हथियार बना लिया है। विकास कार्यों की निगरानी से लेकर जनता से जुड़ी योजनाएं ऑनलाइन प्लेटफार्म पर तेजी से लाई जा रही हैं।
कोरोना महामारी के दौर में भी प्रदेश सरकार के साथ ही उसके अधिकारी 24 घंटे काम में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियों और मंत्रियों के संपर्क में हैं। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी प्रतिदिन वीडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय कामकाज पर नजर हैं। मुख्य सचिव से लेकर जिले तक के अधिकारी दिनभर ऑनलाइन प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं।
अब तो राज्य में होने जा रही शिक्षकों की बड़ी भर्ती में काउंसिलिंग से लेकर तैनाती रखे हुए तक ऑनलाइन करने की तैयारी सरकार ने की है।
सुरक्षा एपसे रख रहा है कामों पर नजरः लोक निर्माण विभाग ने राज्य शुरू कराए गए कामों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एप लांच किया है। इस एप से पीडब्ल्यूडी के साथ ही सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम द्वारा शुरू कामों पर नजरें रखी जा रही है।
एमएसएमई उद्यमियों के लिए बनाया एप
राज्य की 90 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए एमएसएमई विभाग ने एमएसएमई साथी" नाम से पोर्टल और एप तैयार किया है। इसे एक्टिवेट किया जा रहा है। बैंकों से वित्तीय सहायता, विभागों से एनओसी, पास, श्रमिकों की दिक्कतें आदि का समाधान इस एप के माध्यम से विभाग देगा। एमएसएमई के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल के मुताबिक इस एप पर उद्यमियों से जुड़ी सुविधाएं ऑनलाइन की जा रही हैं।
गिट्टी, बाल,की बिक्री के लिए 'मेटल मार्ट'
निर्माण व विकास कार्यों में गिट्टी, बालू, बॉर्डर, मौरंग की कमी ना हो लिहाजा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने "मिनरल मार्ट नाम से ई कामर्स प्लेटफार्म तैयार कराया है। इस प्लेटफार्म पर सीधे खरीददार और विक्रेता जुड़ेंगे। ऑनलाइन आर्डर लिए जाएंगे और खरीदार के बताए हुए जगह पर मिनरल पहुंचा दिए जाएंगे। विभाग की सचिव डा. रोशन जैकब के मुताबिक पेमेंट गेट-वे का काम चल रहा है, जल्द लांच कर दिया जाएगा।
