Searching...
Sunday, May 3, 2020

यूपी : लॉकडाउन बढ़ाए जाने से हाईकोर्ट ने अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया

यूपी : लॉकडाउन बढ़ाए जाने से हाईकोर्ट ने अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया 



अगले आदेश तक बंद रहेंगी जिला अदालतें


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अपने अधीन काम करने वाले अधिकरणों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस बाबत महानिबंधक हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी है। महानिबंधक ने इसकी सूचना सभी पीठासीन अधिकारियों, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी और अन्य लोगों को देने के लिए कहा है। साथ ही इस सूचना को जिला अदालत

हाईकोर्ट ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में अति आवश्यक मुकदमों के दाखिले व सुनवाई की प्रार्थना देने में सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन पर फोन कर प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। इलाहाबाद के लिए हेल्पलाइन नंबर 14600 और लखनऊ पीठ के लिए 14601 है। इन पर कार्य दिवस में 10 से 4 बजे तक जानकारी ली जा सकेगी। इस बाबत संयुक्त निबंधक (न्यायिक) कंप्यूटर ने अधिसूचना जारी की है। ब्यूरो

लॉकडाउन बढ़ाए जाने से हाईकोर्ट ने अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है।

की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस बार नहीं होंगी हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियां प्रयागराज। हाईकोर्ट में इस बार जून की छुट्टियां नहीं होंगी। लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक अदालतों के बंद रहने के कारण जून में भी काम होगा। जबकि सामान्यतः हाईकोर्ट में जून में ग्रीष्मावकाश रहता है लॉकडाउन बढ़ने के कारण प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट में भी न्यायिक कार्य निलंबित रहेगा, केवल अति आवश्यक मामले सुने जाएंगे। हाईकोर्ट में 22 से 26 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। जिला अदालतों में जारी कैलेंडर प्रभावी रहेगा। इनमें हर वर्ष की तरह ग्रीष्म अवकाश रहेगा। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में हुई अपलोड करने का निर्देश दिया है। प्रशासनिक न्यायमूर्तियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ब्यूरो इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 23 मार्च को जिला अदालतों को बंद करने का आदेश दिया था। अदालतों को 20 राज्य के गृह विभाग के अनुरोध पर से अगले आदेश तक के लिए बंद अपैल से खुल जाना था लेकिन करने का निर्णय लिया गया।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स