सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति की बैठक में सामने आया सच, उत्तराखंड में जारी है भत्ता, भत्ता कटौती की गलत सूचना पर कार्रवाई की मांग
भत्ता कटौती की गलत सूचना पर काटा गया सचिवालय भत्ता
लखनऊ | 16 May 2020
अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति के साथ सचिवालय भत्ता सहित अन्य भत्तों को समाप्त किए जाने के मुद्दे पर बैठक की। इस बैठक के दौरान वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने सचिवालय भत्ता समाप्त कर दिया, इसी आधार पर राज्य में भी इस भत्ते को समाप्त किया गया है।
भत्तों की कटौती को वापस लेने का निर्णय करे सरकार
बैठक के दौरान ही उत्तराखंड से इसकी पुष्टि की गई तो पता चला कि वहां पर सचिवालय भत्ता पूर्ववत दिया जा रहा है। इस जानकारी के मिलते ही समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। कहा कि मंत्रिपरिषद को गलत सूचनाएं देकर वित्त विभाग ने यह कर्मचारी विरोधी कार्य किया है। मुख्यमंत्री से वित्त विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
मुख्य सचिव के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव ने यह बैठक बापू भवन सभाकक्ष में बुलाई थी। बैठक में वित्त विभाग से विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्र और सचिवालय के सभी सेवा संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। इनके अलावा यादवेन्द्र मिश्र, शिव गोपाल सिंह, आशुतोष पांडेय, शशि कान्त शुक्ल, ओंकार नाथ तिवारी, केबीएल श्रीवास्तव, अर्जुन देव भारती, संजय कुमार यादव आदि भी उपस्थित थे।
