Searching...
Thursday, May 14, 2020

क्वारंटीन लोगों के एक वक्त के खाने पर आपदा निधि से खर्च होंगे ₹40, इलाज का खर्च स्वास्थ्य विभाग व सैनेटाइजेशन का जिम्मा नगर निगम को

क्वारंटीन लोगों के एक वक्त के खाने पर आपदा निधि से खर्च होंगे ₹40, इलाज का खर्च स्वास्थ्य विभाग व सैनेटाइजेशन का जिम्मा नगर निगम को 



लखनऊ :
क्वारंटीन किए गए लोगों के एक समय के खाने पर अब अधिकतम 40 रुपये खर्च किए जाएंगे। राजस्व विभाग ने भोजन पर होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। अभी तक इनके खाने का इंतजाम जिला प्रशासन व नगर निगम के कम्युनिटी राजस्व विभाग ने राज्य आपदा मोचक निधि से खाने की व्यवस्था करने के दिए निर्देश क्वारंटाइन लोगों के इलाज का खर्च स्वास्थ्य विभाग उठाएगा, नगर निगम करवाएगा किसानों से किया जा रहा था। इसके अलावा सैनिटाइजेशन ये भी साफ कर दिया गया है कि क्वारंटीन सेंटरों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी नगर में साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन करवाने निगम की होगी, वहीं यहां रखे गए लोगों की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। 


जबकि के स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज का खर्च इन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनके स्वास्थ्य विभाग वहन करेगा। इलाज पर होने वाला खर्च स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमितों व संक्रमण की उठाएगा। आशंका वाले लोगों को क्वारंटीन करने रोज दो बार करवानी होगी फॉगिंग के लिए हर जिले में अलग-अलग सेंटर व 


सैनिटाइजेशन : क्वारंटीन सेंटरों बनाए गए हैं। राजस्व परिषद ने इन सेंटरों को संक्रमण मुक्त किए जाने के लिए में रह रहे लोगों के दोनों वक्त के भोजन के वहां के कमरों शौचालयों व किचन को लिए धनराशि निर्धारित कर दी है। सचिव रोज दो बार सैनिटाइज करवाना होगा। हेकाली झिमोमी ने सभी जिलाधिकारियों को इसके अलावा नालियों व खुले एरिया में निर्देश दिए हैं कि इन लोगों के भोजन की फॉगिंग भी करवानी होगी।



 जिलाधिकारियों व्यवस्था राज्य आपदा मोचक निधि से की को क्वारंटीन सेंटर में साफ-सफाई की जाए। एक व्यक्ति के एक समय के भोजन व्यवस्था दुरुस्त करवानी होगी और आने पर अधिकतम 40 रुपये तक खर्च किया जाने वालों की रेग्युलर थर्मल स्कैनिंग भी जा सकेगा | इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर करवानी होगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स