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Sunday, May 3, 2020

भत्तों की कटौती के विरोध में मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन, कटौती पर पुनर्विचार करने की मांग

भत्तों की कटौती के विरोध में मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन, कटौती पर पुनर्विचार करने की मांग।  



सभी अस्पतालों व मुख्यालयों में कर्मचारियों ने मोमबत्ती जलाई,स्थानीय निकाय, चतुर्थश्रेणी,डाक कर्मियों ने नाराजगी जताई भत्ता कटौती के विरोध में मोमबत्ती जलाकर विरोध


* इप्सेफ ने पीएम-सीएम से कटौती पर पुनर्विचार करने की मांग

* कोरोना से लड़ रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय गलत


इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के आह्वान पर केंद्रीय एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारी शिक्षकों, ऑटोनॉमस,स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने दोपहर 12 बजे अपने घरों पर व ड्यूटी कर रहे मोमबत्ती जलाई। नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी फिल्ड कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारियों ने भत्तों में कटौती का विरोध किया। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भेजकर कटौती पर पुनर्विचार करने की लेकिन सरकार द्वारा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 


राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र ने बताया कि भत्तों के अलावा एनपीएस में सरकारी अंशदान 14 से घटाकर 10% कर दिया गया है। जीपीएफ की ब्याज दर 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दी गई है। मजदूर दिवस पर श्रमिकोंने कैंडल जलायाः मजदूर दिवस के मौके पर शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में मांग की। अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि आलमबाग डिपो इकाई के कर्मचारियों देश के कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण मोमबत्ती जलाकर विरोध भी जताया। काल में जी जान से जनसेवा कर रहे हैं। मंत्री जितेंद्र कुमार आदि मौजूद थे।

* नगर निकाय कर्मचारियों ने विरोध जताया

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि मंहगाई भता, नगर प्रति कर भत्ता सहित 6 अन्य भत्तों को रोके जाने से नाराज उप्र स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने मोमबत्ती व दीपक जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया है। एक मई को मजदूर दिवस पर दिन में 12 बजे कार्यालयों व घरों में परिवार के साथ सामूहिक विरोध प्रदर्शन करते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। प्रदेश भर के कर्मचारी शामिल हुए। नगर निगम लखनऊ में संगठन अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, प्रांतीय प्रवक्ता व महामंत्री कैसर रजा, मंत्री हरिशंकर पांडेय आदि शामिल रहे।


मुख्य सचिव से मिलकर विरोध दर्ज कराया मुख्य सचिव आरके तिवारी के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों की बैठक में अध्यक्ष एसपी तिवारी ने जुलाई 2021 तक डीए और अन्य भत्ते रोके जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों का शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है। एसपी तिवारी ने कहा वो संकट और महामारी के समय कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। परंतु लॉक डाउन के बाद अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन के लिए वाच्य होना पड़ेगा।



लखनऊ। डीएफ्रीज करने तथा अन्य छः प्रकार के भत्तों पर रोक लगाने से कर्मचारियों में नाराजगी रुक नहीं रही है। आयकर कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) के अध्यक्ष गौरव प्रकाश ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के इरिगेशन डिपार्टमेंट उ.प्र. के अध्यक्ष राजपाल यादव, स्वशासी / स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमलेश वर्मा आदि ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री से यह निर्णय को वापस लेने का विरुद्ध सरकारी कर्मचारी कंधे से कंधा अनुरोध किया। महासंघ के प्रदेश मिलाकरसरकार के साथ खड़ाहै। ऐसे महामंत्री रामजी तिवारी, जितेंद्र सिंह में भत्तों पर रोक लगाना अहित किया नेगी, हरिगेंद मौर्य और सुमित कुमार है। मिनीस्टीरियल एसोसिएशन गुप्ता आदिने भी अपना विरोध जताया। 








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