Searching...
Thursday, May 7, 2020

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उ0प्र0 (07 मई 2020) : क्लिक करके जाने आज क्या लिए गए निर्णय और दिए गए कौन से अहम निर्देश?

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उ0प्र0 (07 मई 2020) :  क्लिक करके जाने आज क्या लिए गए निर्णय और दिए गए कौन से अहम निर्देश?
 


■ मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों/श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए

■ राज्य सरकार प्रवासी कामगारों व श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कार्य कर रही : मुख्यमंत्री अधिकारी यह सनिश्चित करें कि प्रवासी कामगार/श्रमिक पैदल यात्रा कर प्रदेश में न आएं प्रदेश में संचालित औद्योगिक इकाइयों तथा इनके माध्यम से लोगों को उपलब्ध हो रहे रोजगार का विवरण संकलित किया जाए विदेश से आने वाले लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग व क्वारंटीन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

■ लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए

■ जनपदों में सेनिटाइजेशन का कार्य निरन्तर जारी रखा जाए लखनऊ के सी0डी0आर0आई0, आई0आई0टी0आर0, बी०एस०आई०पी० तथा आई०वी0आर0आई, बरेली को टेस्टिंग कार्य से सम्बन्धित सभी संसाधन सुचारू रूप से उपलब्ध होते रहें प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पतालों को अनुदानित दर पर पी0पी0ई0 किट, एन 95 मास्क तथा सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था कर रही

■ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी निराश्रित गोवंश के लिए स्थापित गौ-आश्रय स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण करें


■ मुख्यमंत्री ने उद्योगों को बढ़ावा देने सम्बन्धी विभिन्न नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने के निर्देश दिए

■ राज्य में उद्योग स्थापना तथा पूंजी निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर

■ प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में उ0प्र0 पूंजी निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य हो सकता है निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश यू0पी0 वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2018 में लॉजिस्टिक्स पार्क की भूमि की सीमा को घटाए जाने पर विचार किया जाए

■ यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2017 तथा यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी-2020 के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश मुख्यमंत्री के समक्ष औद्योगिक एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, यू०पी० वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2018, यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2017 तथा यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी-2020 के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण




■ मुख्यमंत्री के समक्ष उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन परिदृश्य के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण

■ अन्य प्रदेशों में कार्यरत उत्तर प्रदेश वापस राज्य लौट रहे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए : मुख्यमंत्री

■ मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया जा सकता है

■ महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देते हुए उनके कौशल का विस्तार किया जाए, ताकि यह समूह उपयोगी बन सकें

■ स्वयं सहायता समूहों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उन्हें रेडीमेड गारमेण्ट्स को तैयार करने के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रेडीमेड गारमेण्ट्स से सम्बन्धित व्यापक गतिविधियां संचालित हो सकें

■ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम स्थापित कर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है

■ उत्तर प्रदेश में मौजूद 90 लाख एम०एस०एमई० यूनिट्स को प्रोत्साहन देने से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया जा सकता है : मुख्यमंत्री

■ कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृढ़ किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं उनके माध्यम से उपलब्ध कराई जाए


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स