नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि इस साल 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को चुना। कर्मचारियों और संघों के अभ्यावेदन के आधार पर यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दिया गया है।
इस साल 20 जुलाई तक कम से कम 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं और इनमें से 4,978 दावों पर यूपीएस के तहत लाभ के भुगतान के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेश किया गया है, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों को ऐसे लाभ देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
