Searching...
Friday, May 21, 2021

पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की मौत का आंकड़ा ठीक करे सरकार, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने रखी कई मांगें

पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की मौत का आंकड़ा ठीक करे सरकार, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने रखी कई मांगें


लखनऊ: पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के निधन को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार से आंकड़ा ठीक करने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे से बच्चों को बचाने के लिए भी चिंता व्यक्त की है।


उन्होंने 10 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल कर रही सभी कामकाजी महिलाओं को कार्यालय आने से छूट प्रदान करने और वर्क फार्म होम की अनुमति देने की सरकार से मांग की है। कहा कि स्कूलों को तब तक बंद रखा जाए जब तक सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा न हो जाए। डोर टू डोर जाकर बच्चों का टीकाकरण करने एवं 10वीं व 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। 


आरोप है कि सरकारी तंत्र कोविड-19 के बारे में मुख्यमंत्री को सही स्थिति से अवगत नहीं करा रहा है। पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण से हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। 


जेएन तिवारी ने कहा कि संक्रमण के कारण दिवंगत कर्मचारियों-शिक्षकों को शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद चुप नहीं बैठेगी। कर्मचारियों की मांगों के संबंध में 30 जून तक का समय दिया गया है। जुलाई में परिषद द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स