Searching...
Wednesday, March 31, 2021

लघु बचत पर ब्याजदर की कटौती के आदेश पर वित्त मंत्री का बयान, ब्याजदर में नहीं होगा कोई बदलाव, कटौती आदेश होगा वापस

ताजा अपडेट अभी अभी 

लघु बचत पर ब्याजदर की कटौती के आदेश पर वित्त मंत्री का बयान, ब्याजदर में नहीं होगा कोई बदलाव, कटौती आदेश होगा वापस। 

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दर (Rate of Interest) में कटौती करने का फैसला वापस ले लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है. इस ट्वीट के बाद करोड़ों लोगो ने राहत की सांस ली है. बुधवार रात ही खबर आई थी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 22 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर बयाज दर घटा दी गई है, लेकिन अब ये फैसला वापस ले लिया गया है.

भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें उन दरों पर बनी रहेंगी, जो 2020 2021 की अंतिम तिमाही में मौजूद थीं, यानी मार्च 2021 तक लागू होने वाली दरें। इन योजनाओं में किसान विकास पत्र (KVP), वरिष्‍ठ नागर‍िक बचत योजना (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एवं सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं.




पुराना अपडेट : 👇
PPF, सुकन्या व सीनियर सिटीजन सहित कई लघु बचत स्कीम्स की ब्याज दरों में भारी कटौती, जानिए नई दरें


पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं पर कैंची, ब्याज दरों में बम्पर कटौती


PPF SSY SCSS NSC KVP Interest Rates सरकार ने मार्च से जून 2021 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर ब्याज दर को 7.6 से घटाकर 6.9 कर दिया है। वहीं किसान विकास पत्र (KVP) जिसकी अवधि पहले 124 महीने होती थी वह अब 138 महीने में मैच्योर होगी।


नई दिल्ली,   सरकार ने पीपीएफ (PPF) और अन्य स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Saving Schemes) पर ब्याज दरों में मार्च से जून 2021 तिमाही के लिए काफी कटौती की है। सरकार ने पीपीएफ पर ब्याज दर को आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए 7.1 फीसद से घटाकर 6.4 फीसद कर दिया है। इसके अलावा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) पर ब्याज दर को 6.8 फीसद से घटाकर 5.9 फीसद कर दिया गया है। वहीं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर ब्याज दर को सरकार ने 7.4 फीसद से घटाकर 6.5 फीसद कर दिया है।


सरकार ने  मार्च से जून 2021 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर ब्याज दर को 7.6 फीसद से घटाकर 6.9 फीसद कर दिया है। वहीं, किसान विकास पत्र (KVP), जिसकी अवधि पहले 124 महीने होती थी, वह अब 138 महीने में मैच्योर होगी। इस पर दर 6.9 फीसद से घटकर 6.2 फीसद कर दी गई है।


दूसरे लघु बचत उत्पाद, जिनकी ब्याज दरों में कटौती की गई है, उनमें पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस बचत खाता और पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) शामिल हैं। एक से पांच साल की अवधि वाले पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5-6.7 फीसद से घटाकर 4.4-5.8 फीसद कर दिया गया है। वहीं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट  पर ब्याज दर को 4 फीसद से घटाकर 3.5 फीसद कर दिया गया है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स