Searching...
Tuesday, March 30, 2021

यूपी पंचायत चुनाव 2021 : निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में खत्म कर दी महिला कार्मिक की अनिवार्यता

यूपी पंचायत चुनाव 2021 : निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में खत्म कर दी महिला कार्मिक की अनिवार्यता


उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में इस बार मतदान करवाने वाली पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक का होना जरूरी नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि अगर किसी जिले की किसी पंचायत के लिए तय की गयी पोलिंग पार्टी के लिए महिला कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो सिर्फ पुरुष कार्मिकों की ही पोलिंग पार्टी मतदान करवाएगी।


एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि अगर किसी मतदान केन्द्र या पोलिंग बूथ पर पर्दानशीं महिला मतदाता आती हैं तो उनकी सुविधा के लिए वहां तैनात पुलिस, होमगार्ड, पीएसी, प्रांतीय रक्षक दल के दस्ते में तैनात महिला कार्मिक की मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि होली के बाद पोलिंग पार्टियों के लिए हर जिले में कार्मिकों की रैण्डेमाइजेशन से तैनाती शुरू कर दी जाएगी। 


वर्मा ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर हर जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी को आईडी आवंटित की गयी। इस आईडी से लॉगिन करते हुए पोलिंग पार्टियों की ड्यूटी लगायी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार पोलिंग पार्टी में शामिल पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारियों को एक ही बार प्रशिक्षण दिया जाएगा।


उन्होंने बताया कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी ग्रेड पे के हिसाब से पोलिंग पार्टियों के लिए कार्मिकों का चयन करने के लिए वेबसाइट पर आयोग की तरफ से एक टूल उपलब्ध करवाया गया है। अपर निर्वाचन आयोग ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर सभी 75 जिलों के डैशबोर्ड से हर जिले में पोलिंग पार्टी के कार्मिकों की ड्रयूटी लगाए जाने की प्रक्रिया की पूरी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के लिए हर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक मामले में आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स