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Friday, March 5, 2021

केंद्र सरकार ने की महंगाई भत्ता (डीए) देने की तैयारी, अब 18 माह का 'एरियर' लेने पर अड़े कर्मचारी संगठन

केंद्र सरकार ने की महंगाई भत्ता (डीए) देने की तैयारी, अब 18 माह का 'एरियर' लेने पर अड़े कर्मचारी संगठन


वर्ष 2020 के शुरू में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी थी। यानी कर्मियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया जाना था...


केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की तैयारी कर ली है। इस बात के पूरे आसार हैं कि सरकार, डीए (Dearness Allowance) की बढ़ी हुई राशि यानी 28-30 फीसदी के हिसाब से कर्मियों के खाते में डालेगी। अब 18 माह का एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए, इसके लिए प्रयास शुरू किए गए हैं।


केंद्रीय कर्मियों की मांग को लेकर केंद्र से बातचीत कर रहे जेसीएम 'स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद के सचिव और एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र का कहना है, डीए की राशि जारी करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। कर्मचारी संगठन अब 'एरियर' लेने पर अड़े हैं। केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच दो सप्ताह के भीतर एक उच्चस्तरीय बैठक होने जा रही है। यहीं से केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को उनके चेहरे खिलाने वाली खबर मिलेगी।


बता दें कि वर्ष 2020 के शुरू में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी थी। यानी कर्मियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया जाना था। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों, इन दोनों को मिलाकर एक करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचना था। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त 14,595 करोड़ रुपये खर्च करने थे।


केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि मार्च महीने के वेतन के साथ सभी केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। जब तक यह राशि जारी होती, देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया था। इसके चलते वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक बढ़े हुए डीए व डीआर पर रोक लगा दी थी। जानकारों के अनुसार, इस फैसले से केंद्र सरकार को करीब 37,530 करोड़ रुपये की बचत हुई है।


एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र कहते हैं, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर केंद्र सरकार के साथ बैठकों के कई दौर चले हैं। विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। अब सरकार का रुख सकारात्मक नजर आ रहा है। सहयोगी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नियमानुसार, जून 2020 में डीए की राशि 24 फीसदी, दिसंबर 2020 में 28 फीसदी और जुलाई 21 में 30 फीसदी बढ़नी चाहिए।


बतौर मिश्रा, कर्मियों की उम्मीद जायज है। सभी कर्मियों ने कोरोना के दौरान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। अब 30 फीसदी की बढ़ी हुई दर से डीए का हक तो बनता है। इस सप्ताह या उसके बाद केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मियों को डीए मिलेगा। अब लड़ाई केवल एरियर की है। पहली जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 महीनों का एरिया बकाया है।

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