जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी DA की तीन किस्त, वित्त मंत्रालय ने सदन में की घोषणा
■ जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी डीए की तीन किस्त
■ अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित तौर पर कहा
■ जनवरी 2020 से लंबित है महंगाई भत्ता
सरकारी कर्मियों को जुलाई से मिलेगा डीए का पूरा लाभ, महंगाई भत्ते की रुकी हुई पिछली तीन किस्तें भी दी जाएंगी
कोरोना महामारी के कारण अटका हुए डीए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को संसद में बताया कि पहली जुलाई से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का पूरा लाभ मिलेगा। कोरोना के कारण जनवरी व जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 की डीए की किस्तें रोकी थीं।
राज्यसभा में लिखित उत्तर में ठाकुर ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते की किस्तों से 37,430.08 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया गया। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कैबिनेट ने इसमें चार फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता 21 फीसद हो जाएगा। इस वृद्धि को जनवरी, 2020 से प्रभावी होना था, लेकिन कोरोना के कारण लगातार तीन किस्तों में दरों में संशोधन की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब जुलाई, 2021 से बढ़ी दर प्रभावी होगी।
डीए व डीआर पर सरकार के इससे 50 लाख सरकारी कर्मियों व 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए की बढ़ी दरें पहली जुलाई, 2021 से प्रभावी होंगी। सरकारी कर्मचारियों व पेंशनधारकों को बढ़ी दर पर पिछली तीन किस्तों का कोई एरियर नहीं मिलेगा।
पिछले एक साल से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते की किस्त का जल्दी ही भुगतान कर दिया जायेगा.
वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले साल से रूका हुआ है इसलिए जुलाई में उन्हें महंगाई भत्ते की तीन किस्त दी जायेगी साथ ही डीए पर से होल्ड भी हट जायेगा. मंत्रालय ने बताया कि एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान किया जायेगा. यह जानकारी राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित तौर पर दी.
अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने DA का भुगतान ना करके 37,430.09 करोड़ रुपये की बचत की जिसका उपयोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किया गया. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 लंबित है.
पिछले साल तक कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था. जनवरी 2020 में इसे चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया था यानी जनवरी तक का डीए 21 प्रतिशत होगा. उसके बाद जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में अगर चार-चार प्रतिशत भी डीए बढ़ा तो यह बढ़कर 29 प्रतिशत हो सकता है. इसके साथ ही सातवें वेतनआयोग के अनुसार कमर्चारियों का टीए भी बढ़ेगा.
