Searching...
Tuesday, March 9, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल : केंद्र और राज्य बताएं, क्या नौकरी-शिक्षा में दे सकते हैं 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल : केंद्र और राज्य बताएं, क्या नौकरी-शिक्षा में दे सकते हैं 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण? 

 
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षण संस्थाओं व नौकरियों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दे सकती हैं? इंदिरा साहनी केस के 29 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह जानने की कोशिश की है कि इस मामले में नौ सदस्यीय पीठ द्वारा आरक्षण के लिए 50 फीसदी की अधिकतम सीमा तय करने के बाद हुए सांविधानिक संशोधनों और सामाजिक-आर्थिक बदलावों के मद्देनजर फिर से परीक्षण किया जा सकता है? कोर्ट इंदिरा साहनी फैसला (मंडल कमीशन) 1992 को बड़ी पीठ के पास भेजने की संभावना पर विचार करेगी। पीठ 15 मार्च से इस मामले में नियमित सुनवाई करेगी।


जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण को मौजूदा 50 फीसदी की सीमा को भंग करने की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने मराठा आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्यों से यह सवाल पूछा। पीठ का मानना है कि यह मामला केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, लिहाजा अन्य राज्यों को भी सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले में उसके निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा। पीठ आरक्षण समेत जिन मौलिक मुद्दों पर राज्यों की राय जानना चाहती है, उनमें यह भी शामिल है कि क्या 102वां संविधान संशोधन राज्य की विधायिका को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने वाले कानून को लागू करने से वंचित करता है और अपनी सक्षम शक्तियों के तहत ऐसे लोगों को फायदा पहुंचा रहा है।

इंदिरा साहनी केस ही बन रहा कोटा का आधार

1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस पर पत्रकार इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी थी। इस केस में नौ जजों की पीठ ने कहा था कि आरक्षित सीटों, स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध रिक्तियों के 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा और गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता है।

इन राज्यों में इतना आरक्षण

82 फीसदी के साथ देश में सबसे ज्यादा आरक्षण छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। वहीं, तमिलनाडु में 69. तेलंगाना 62 झारखंड में 60 फीसदी आरक्षण है। राजस्थान में कुल 54 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी, बिहार में 50 फीसदी, मध्य प्रदेश में भी कुल 50 फीसदी और पश्चिम बंगाल में 35 फीसदी आरक्षण व्यवस्था है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम में 80 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।


आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना पक्ष बताए केंद्र

अदालत ने संविधान के (103वें संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान पर केंद्र सरकार को अपना पक्ष बताने के लिए कहा है। 10 फीसदी आरक्षण का यह मसला अलग संविधान पीठ के समक्ष लंबित है।

यह है 102वां संशोधन

102वें संविधान संशोधन के अनुसार, आरक्षण केवल तभी दिया जा सकता है, जब किसी विशेष समुदाय का नाम राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई सूची में हो। इसका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 102वां संविधान संशोधन, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधानिक दर्जा प्रदान करता है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स