अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाह मिल सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से बाहर किए गए भत्तों पर बानी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। जिसे जल्दी ही कैबिनेट की मंजूरी को भेज जायेगा। सूत्रों के अनुसार वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है।
समिति ने एचआरए 24 प्रतिशत के बजाये 30 प्रतिशत पर ही रखने का सुझाव दिया है। सातवे वेतन आयोग ने कर्मचारियों को मिलने वाले 196 भत्तों को काटकर 53 करने का सुझाव दिया था। इसपर कर्मचारी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने हड़ताल करने की धमकी दी थी तब सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। सूत्रों का कहना है की सातवे वेतन आयोग ने वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की थी इसलिए सरकार भत्तों को कम करने के पक्ष में नहीं है। सातवे वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू है लेकिन भत्ते नहीं दिए गए भत्ते ही 1 जनवरी 2017 से मिलने चाहिए थे लेकिन समिति ने रिपोर्ट देने में देरी कर दी।
