इनकम टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि सरकार इनकम टैक्स पर रियायतें जारी रखेगी। जेटली ने कहा कि अगर हमें सेविंग रेट को बढ़ाना है, तो हमें इनकम टैक्स पर रियायतें जारी रखनी होंगी। इसका मतलब है कि सरकार आगामी बजट में इनकम टैक्स सीमा या अन्य मदों में छूट दे सकती है।
एक कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि मोदी सरकार में गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) का पास होना देश की इकॉनमी के लिए जरूरी है। जिस तरह से जीएसटी पारित कराने के लिए बाधाएं आ रही हैं या खड़ी की जा रही हैं, वह ठीक नहीं है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में आम आदमी की अपेक्षा निवेशकों की छूटों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जेटली ने कहा कि हमें विनिवेश के लिए वैकल्पिक तरीका ढूंढना होगा। दो-चार सप्ताह तक इंतजार करें। सरकार वैकल्पिक रणनीति लेकर आएगी कि उतार-चढ़ाव वाले बाजार में क्या किया जा सकता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 69,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, अभी तक वह सिर्फ 12,700 करोड़ रुपये की राशि जुटा पाई है।
5 हजार के रिफंड जल्द
सरकार ने आयकर अधिकारियों से 5,000 तक के रिफंड जल्द देने को कहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) और क्षेत्रीय अधिकारियों को दिसंबर में निर्देश दिया था कि 5,000 से कम राशि का रिफंड तेजी से किया जाए।
