Searching...
Wednesday, August 6, 2025

अब गांवों में ही बनेंगे आधार, चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे केंद्र

अब गांवों में ही बनेंगे आधार, चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे केंद्र


लखनऊ। ग्रामीण जनता को अब आधार कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार अब गांवों में ही उन्हें आधार बन‌वाने की सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोले जाएंगे। इस फैसले से ग्रामीणों को आधार बनवाने व कमियां सुधरवाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पंचायतीराज निदेशालय को इसके लिए रजिस्ट्रार व एनरोलमेंट एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। 11 अगस्त से प्राधिकरण पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण शुरू करेगा। इसके बाद ग्राम सचिवालयों में आधार कार्ड केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि प्रदेश की सभी 57695 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके ये केंद्र खोले जाएंगे। आधार केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे।




गांवों के पंचायत सचिवालयों में भी बनेंगे आधार कार्ड


लखनऊ : ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें गांव के पंचायत सचिवालय में आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने की सुविधा मिलने लगेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पंचायती राज विभाग को पंचायत सचिवालयों में आधार सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारी की गई है।


ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार सेवा शुरू हो जाने पर ग्रामीणों को आधार बनवाने तथा संशोधन कराने के लिए बेवजह शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। जन सेवा केंद्रों की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। वे ग्राम पंचायत सचिवालय में जाकर आधार से संबंधित सेवाएं निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकेंगे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स