NPS पर गठित समिति को कर्मचारियों ने बताया छलावा, NPS में संशोधन नहीं चाहिए, मिलेगी पुरानी पेंशन तभी बंद होगा आंदोलन
एक ही मांग : पुरानी पेंशन लागू करे केंद्र सरकार – अटेवा
लखनऊ। केंद्र सरकार की ओर से एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा के बाद अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है।
अटेवा पेंशन मंच के प्रदेश अध्यक्ष व नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएम ओपीएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि 19 साल बाद एनपीएस में संशोधन का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब व हिमाचल की प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे रही है।
उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को हर जिला मुख्यालय पर संवैधानिक मार्च निकाला जाएगा। एक जून से देशव्यापी एनपीएस, निजीकरण भारत छोड़ो रथयात्रा, एक से नौ अगस्त तक सांसदों के घर पर घंटी बजाओ अभियान चलाया जाएगा। एक अक्टूबर को दिल्ली में पेंशन शंखनाद रैली की जाएगी।
प्रयागराज । एनपीएस में संशोधन को लेकर गठित समितियों का कर्मचारियों ने विरोध किया है। उन्होंने इसे छलावा बताया है। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली से कम उन्हें कम कुछ भी मंजूर नहीं है ।
पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के सचिव विनोद कुमार पांडेय का कहना है कि अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को भ्रमित करने की यह सरकार की साजिश है। आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की यह सोची समझी रणनीति है।
मंच के सयोजक एवं एनसीआरएमयू के महामंत्री आरडी यादव का कहना है कि एक तरफ आंदोलन करने वालों को चिह्नित करना एवं दूसरी ओर कमेटी बनाकर लालीपाप देना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मंच के सह संयोजक एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राग विराग का कहना है कि पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है।
