राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलाव को तैयार केंद्र सरकार, वित्तमंत्री के बयान से वित्तीय जानकार हैरान
नई दिल्ली: अब केंद्र सरकार भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में बदलाव के लिए तैयार दिख रही है। यही वजह है कि शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश करने के दौरान इस संबंध में बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार को कई प्रस्ताव मिले हैं।
उन्होंने पेंशन के इस मामले पर विचार और एनपीएस को लाभकारी बनाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की। यह कमेटी प्रस्तावों पर विचार करने के दौरान कर्मचारियों की जरूरतों के साथ वित्तीय स्थिति का भी ध्यान रखेगी ताकि आम लोगों के हितों की भी रक्षा की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन प्रणाली की बेहतरी का ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिसे केंद्र और राज्य दोनों अपना सकें।
लोकसभा में वित्त मंत्री के इस बयान ने वित्तीय जानकारों को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कुछ राज्य सरकार की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने का विरोध कर रही थी। इस बड़ी घोषणा के बाद लोक सभा में 64 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
NPS की समीक्षा करेगी केन्द्र सरकार, वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।
नई दिल्ली । केंद्र सरकार नई पेंशन नीति यानी एनपीएस में सुधार के लिए इसकी समीक्षा करेगी। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो राजकोषीय हालात को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोक सभा में वित्त विधेयक पेश करने के दौरान यह जानकारी दी।
नई पद्धति बनाई जाएगी
सीतारमण ने कहा कि एनपीएस को लेकर नई पद्धति बनाई जाएगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों अपना सकें। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति एक ऐसा तरीका निकालेगी, जिससे आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत पर ध्यान दिया जाए।
इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के अपने फैसले की जानकारी केंद्र को दी है। एनपीएस के तहत जमा निधि में से धन लौटाने का अनुरोध किया है।
एक जनवरी 2004 से लागू है नई पेंशन योजना
एक जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया। सशस्त्रत्त् बलों को इससे अलग रखा गया। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया।
पांच दर्जन से ज्यादा संशोधनों के साथ वित्त विधेयक पारित
केंद्रीय वित्त विधेयक 2023 लोकसभा से 64 आधिकारिक संशोधनों के साथ शुक्रवार को पारित कर दिया गया। वित्त विधेयक पास होने के साथ ही जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे को लेकर हर राज्य में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ हो गया।
