Searching...
Monday, December 13, 2021

राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देगी यूपी सरकार, कर्मचारियों को चुनावी साल में खुश करने का इरादा

राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देगी यूपी सरकार,  कर्मचारियों को चुनावी साल में खुश करने का इरादा


05 लाख की सीमा तक सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज

16 लाख कर्मचारियों को चुनावी साल में खुश करने का इरादा


लखनऊ : चुनावी साल में योगी सरकार प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी को परिवार समेत प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक की सीमा तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्हें इलाज की यह सुविधा सरकारी और सरकार की ओर से सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 


इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सदन में इसकी घोषणा कर सकते हैं। राज्य कर्मचारी पिछले लगभग पांच वर्षों से कैशलेस इलाज की सुविधा दिये जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों को इलाज का खर्च मिलता तो लेकिन इसके लिए उन्हें लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार धनराशि की व्यवस्था न हो पाने के कारण कर्मचारी समुचित इलाज नहीं करा पाते हैं।


 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के फर्जी मामलों के अलावा इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिलती हैं। राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा सपा सरकार में ही की गई थी लेकिन इसे अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। अब योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ देकर चुनावी वर्ष में उनका दिल जीतना चाहती है। केंद्र सरकार में अभी उसके अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं है। लिहाजा राज्य सरकार भी इससे हाथ खींचें रही। चुनावी साल में सरकार राज्य कर्मचारियों को खुश करना चाहती है और आयुष्मान योजना ने उसे रास्ता दिखाया है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स