Searching...
Wednesday, December 1, 2021

पेंशन के लिए अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया कैलेंडर, देखें शासनादेश

पेंशन के लिए अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया कैलेंडर, देखें शासनादेश



लखनऊ : प्रदेश में कर्मचारियों को अब पेंशन भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब आनलाइन पोर्टल ‘ई पेंशन सिस्टम’ के माध्यम से ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा पेंशन प्रपत्र भरे जाने से लेकर पेंशन स्वीकृति आदेश के निर्गत होने तक की संपूर्ण कार्यवाही होगी। अभी तक इसके साथ-साथ भौतिक रूप से कर्मचारियों द्वारा दो प्रतियों में कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष आफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी जा रही थी, लेकिन इसमें लेटलतीफी की शिकायतें मिलने के बाद अब इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब पूरी व्यवस्था आनलाइन कर दी गई है। पेंशन भुगतान के आदेश के बाद एक महीने के भीतर कर्मियों का भुगतान किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव, वित्त एस राधा चौहान की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए सिर्फ आनलाइन पोर्टल ई पेंशन सिस्टम का ही प्रयोग करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आठ महीने पहले ही उनका पूरा ब्योरा ले लिया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। यह भी पता लगाएगा कि कोई विभागीय जांच तो नहीं चल रही। कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की कमी दूर कर उसका सत्यापन हर साल जून में कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से पूरा किया जाएगा। डीडीओ द्वारा आठ महीने पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए फार्म एक्टिव करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सात महीने पहले सभी सूचनाओं की पूर्ति की जाएगी। सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले कार्यालाध्यक्ष द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र जारी करेगा और कार्यालाध्यक्ष व डीडीओ पेंशन प्रपत्रों को भुगतान के लिए अग्रसारित करेंगे। पारिवारिक पेंशन के मामले में कर्मचारी की मृत्यु के एक महीने के अंदर संपूर्ण प्रपत्र तैयार किए जाएंगे। अगर कोई त्रुटि है तो उसे दूर कर 15 दिनों के भीतर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा।


वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया कैलेंडर : पेंशन के लिए वर्ष 2022 के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। एक मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए आहरण वितरण अधिकारी व कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर 31 दिसंबर 2021 तक की कार्यवाही पूरी की जाएगी। एक जनवरी 2022 तक पेंशन के लिए आनलाइन फार्म एक्टिव कर दिया जाएगा। एक अप्रैल 2022 से 31 अप्रैल 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए 15 जनवरी तक कार्यवाही पूरी होगी और 16 जनवरी तक आनलाइन फार्म एक्टिव कर दिया जाएगा। एक मई 2022 से 31 मई 2022 तक एक फरवरी 2022 तक रिटायर होने वालों का फार्म एक फरवरी 2022 तक, एक जून 2022 से 30 जून 2022 तक रिटायर होने वाले कर्मियों का फार्म 16 फरवरी तक और एक जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का आनलाइन फार्म एक मार्च 2022 तक एक्टिव किया जाएगा।


प्रदेश में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस का आयोजन किया जाएगा। विशेष सचिव, वित्त नील रतन कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इसके लिए अभी से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, उनका अधिक से अधिक निस्तारण किया जा सके। पेंशनर दिवस के दिन अगर डीएम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं तो वह अपर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को इस कार्य के लिए नामित करेंगे। सभी कार्यालाध्यक्ष भी पेंशनर की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स