Searching...
Monday, October 25, 2021

आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कर्मियों की मौत पर परिजनों को मिलेंगे तीस लाख

आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कर्मियों की मौत पर परिजनों को मिलेंगे तीस लाख

 
लखनऊ : प्रदेश में अगले साल की शुरूआत में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों की कोरोना संक्रमण, चुनावी हिंसा, चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना आदि में मूत्यु होने पर उनके परिजनों को तीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल कुछ राज्यों में हुए चुनाव के लिए इस बाबत आदेश जारी हुआ था। वही आदेश प्रदेश में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में लगने वाले कार्मिकों पर भी लागू माना जाएगा।


वर्ष 2020 में हुए विधान सभा उपचुनाव के लिए तत्कालीन विशेष सचिव योगेश्वर राम मिश्र ने पहली अक्तूबर केन्द्रीय चुनाव आयोग के उपरोक्त आदेशों के क्रम में इस बारे में आदेश जारी किया था। इस आदेश में पहली दफा केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान, बी.ई.एल. और ई.सी.आई.एल. के इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से जुड़े इंजीनियर भी शामिल किये गये थे। चूंकि आयोग ने राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों के साथ कोई अनहोनी होने पर परिजनों को तीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने के पूर्व के आदेश में अब तक कोई बदलाव नहीं किया है इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अफसरों का मानना है कि पहली अक्तूबर 2020 को जारी हुए आदेश का ही अनुपालन किया जाएगा।


चूंकि इस बार प्रति पोलिंग बूथ 1500 वोटर के बजाए 1200 वोटर का मानक तय हुआ है इसलिए पोलिंग बूथ और मतदान केन्द्र दोनों बढ़ गये हैं। प्रदेश में अब कुल 1लाख 74 हजार 351 पोलिंग बूथ और 92 हजार 827 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। मानकों के अनुसार प्रति पोलिंग बूथ चार कार्मिक लगाए जाते हैं जिनमें से एक पीठासीन अधिकारी और तीन पोलिंग अफसर होते हैं। इनके अलावा दस फीसदी पोलिंग स्टाफ आरक्षित रखा जाता है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा.ब्रम्हदेव राम तिवारी ने बातचीत में कहा कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान पोलिंग स्टाफ के साथ कोई अनुग्रह राशि केमामले में अभी तक आयोग से कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है इसलिए माना जा रहा है कि पूर्व में जारी आदेश ही मान्य रहेगा। उन्होंने अनुमान जताया कि इसबार के विधान सभा चुनाव में करीब दस लाख कार्मिक लगाए जाएंगे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स