मनरेगा संविदा कार्मिको का मानदेय बढ़ाने जाने से संबंध में शासन से आदेश जारी

खुशखबरी : तकनीकी सहायक, कंप्यूटर आपरेटर सहित 10 तरह के कार्मिकों का भी मानदेय बढ़ा

ग्राम रोजगार सेवकों को हर माह मिलेंगे 10 हजार

बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री ने किया 1590 से 3220 रुपये तक की वृद्धि करने का ऐलान, मनरेगा संविदाकर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी का तोहफा

मनरेगा संविदा कार्मिको का मानदेय बढ़ाने जाने से संबंध में शासन से आदेश जारी

लखनऊ : नवरात्र, दशहरा, दीपावली जैसे प्रमुख त्यौहारों के इस सीजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी मनरेगा कर्मियों को मानदेय वृद्धि का बड़ा तोहफा दिया है। इनके मानदेय में 1590 रुपये से लेकर 3220 रुपये तक वृद्धि की गई है।

मानदेय वृद्धि का यह लाभ इसी अक्तूबर के मानदेय से मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि किसी भी मनरेगा कर्मी को सेवा से हटाने के लिए अब उपायुक्त मनरेगा की संस्तुति अनिवार्य कर दी गई है।

◆ 52 लाख बहनों को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने का कार्य किया गया

◆ 58 लाख बैकिंग सखी का चयन महिला सशक्तीकरण का उदाहरण

सोमवार को वृंदावन टाउनशिप स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित ‘महात्मा गांधी नरेगा सम्मेलन’ में मुख्यमंत्री ने मानदेय की बढ़ी धनराशि की घोषणा कर मनरेगा के तहत राज्य में काम कर रहे 41582 कर्मियों की मानदेय वृद्धि के इंतजार को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक का समय अत्यंत संकट वाला रहा है।

जीवन और जीविका को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती आबादी में देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के सामने थी। 40 से 50 लाख प्रवासी कामगारों के जीवन व जीविका को बचाने का काम प्रदेश में किया गया। 52 लाख बहनों को समूहों से जोड़ उन्हें व्यवस्थित आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने का अदभुत कार्य किया गया। 58 लाख बैकिंग सखी का चयन कर महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा काम किया गया।

महिला संविदाकर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश:मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ जनता को दिया है। रोजगार सेवकों के मानदेय भुगतान नहीं होने की जानकारी होने पर सरकार ने तत्काल 225 करोड़ रुपये देकर मानदेय का भुगतान कराया। अप्रैल 2020 से राज्य के संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान उनके खातों में कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब महिला संविदा कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने की व्यवस्था कर दी गई है।

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों सहित अन्य संविदा कार्मिकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि आयोजन स्थल छोटा पड़ गया। जितनी बड़ी जुटान उससे भी ज्यादा उत्साह रह-रहकर तालियों के रूप में प्रकट हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उसी अंदाज में कार्मिकों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने ऐलान किया कि मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों को अब हर माह दस हजार रुपये मानदेय मिलेगा। मानदेय की बढ़ी धनराशि अक्टूबर माह से ही सभी 35246 ग्राम रोजगार सेवकों को मिलेगी।

वृंदावन कालोनी में सेमवार को आयोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ ग्राम रोजगार सेवक ही नहीं तकनीकी सहायक, कंप्यूटर आपरेटर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखा सहायक सहित कुल दस तरह के संविदा कार्मिकों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ 41 हजार से अधिक परिवारों को मिलेगा।

योगी ने कहा कि वे मानदेय ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उनकी सेवा भी निरंतर रहेगी, अब ग्राम रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति से पहले उपायुक्त मनरेगा की सहमति लेना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरह मनरेगा कार्मिकों के लिए एक माह के अंदर एचआर पालिसी लाई जाएगी जिसमें वर्ष में 24 दिन आकस्मिक अवकाश व 12 दिन का चिकित्सा अवकाश भी दिया जाएगा। योगी ने कहा कि मनरेगा कर्मियों के जाब जार्ट में ग्राम्य विकास विभाग के अन्य कार्यों को भी जल्द जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को निरंतर रोजगार मिलता रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में विश्व मानवता पर बड़ा संकट रहा है। जीवन के साथ जीविका बचाना भी मुश्किल था। उत्तर प्रदेश के लिए यह समय खास चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यहां के कामगारों के अलावा दूसरे प्रांतों से आए 40 से 50 लाख श्रमिकों की चिंता की गई। उन्हें कहां रोजगार मिलेगा कैसे जीविका चलेगी ये सवाल उठ रहे थे? लेकिन, ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा के जरिए सभी का सफलतापूर्वक समायोजन कर दिया। प्रदेश का प्रबंधन देश व दुनिया में सराहा गया। उन्होंने कहा कि उसी समय 52 लाख से अधिक बहनों को राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़कर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 58 हजार ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की तैनाती करके महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में मिसाल बनी है। अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाने की सोच से ही ग्राम सचिवालय का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब लखनऊ की तर्ज पर हर गांव का अपना सचिवालय होगा, जहां विकास की नित नई योजनाएं बनेंगी जिसे मिलकर साकार करेंगे।

नहीं निकाले जाएंगे ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा के इन संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ा

पद संख्या      वर्तमान मानदेय       बढ़ा मानदेय    इतना बढ़ा

● ग्राम रोजगार सेवक 35246 6780 10000 3220

● तकनीकी सहायक 4122 12656 15656 3000

● कंप्यूटर आपरेटर 574 12656 15156 2500

अतिरिक्त कार्यक्रम में कार्यरत अधिकारी-कर्मी

● अधिकारी 567 31640 34140 2500

● लेखा सहायक 441 12656 15156 2500

● आपरेशन सहायक 02 15820 18320 2500

● हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव 13 15820 18320 2500

● चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 07 7910 9000 1590

ब्लाक सोशल आडिट के तहत कार्यरत कोऑर्डिनेटर

● कोआर्डिनेटर 564 11600 14100 2500

जिला सोशल आडिट में काम कर रहे कोऑडिनेटर

● कोआर्डिनेटर 46 17400 19900 2500

राज्य मुख्यालय : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी मनरेगा कर्मियों को मानदेय वृद्धि का बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को वृंदावन टाउनशिप स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित ‘महात्मा गांधी नरेगा सम्मेलन’ में मुख्यमंत्री ने मानदेय की बढ़ी धनराशि की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य की 600 ग्राम पंचायतें अब नगर निकाय का हिस्सा हो गई हैं। इन पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवकों को सेवा से निकाले जाने का खतरा था। ऐसा नहीं होने दिया गया। 415 को दूसरी पंचायतों में तैनाती दी गई है, जो बचे हैं उन्हें भी जल्द तैनाती दी जाएगी। यदि किसी ग्राम रोजगार सेवक का करीबी रिश्तेदार गांव का प्रधान चुन लिया गया है तो भी उसे सेवा से न हटा कर दूसरी पंचायतों में तैनात किए जाने का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा में और काम जोड़ने पर विचार कर रही है।

मनरेगा से काम देने में यूपी देश में अव्वल : उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में 12622 करोड़ रुपये खर्च कर 1.16 करोड़ रोजगार सृजन किया गया। 39.46 करोड़ मानव दिवस का सृजन करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना। पीएम आवास योजना में 42 लाख आवास दिया। इसमें भी यूपी पहले नंबर है। ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’, राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, ग्राम्य विकास आयुक्त अवधेश तिवारी, उपायुक्त मनरेगा योगेश कुमार आदि उपस्थित थे।