Searching...
Thursday, October 21, 2021

प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी शिक्षक 9 दिसंबर से करेंगे काम बंदी

प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी शिक्षक 9 दिसंबर से करेंगे काम बंदी


प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी शिक्षक 9 दिसंबर से काम बंदी करेंगे। बुधवार को पत्रकार वार्ता में कर्मचारी शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र तथा महासचिव शशि कुमार मिश्र ने इसका ऐलान किया। 

नेताओं ने कहा कि काम बंदी से पहले 26 नवंबर तक ब्लॉक, तहसील, पीएचसी, सीएचसी में जन जागरण कर प्रदेश भर में कर्मचारी जनता को अपनी पीड़ा बताएंगे। 27 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शाम को मशाल जुलूस निकालकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।


कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र तथा महासचिव शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि मोर्चा के नेताओं ने मांगों पर निर्णय के लिए निरंतर शासन व सरकार को ज्ञापन दिया। 20 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी मंत्रियों, विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आग्रह किया गया।


 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री अतुल मिश्र, राज्य निगम महासंघ के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, महामंत्री घनश्याम यादव, विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन के अध्यक्ष अवधेश सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री नंदकुमार मिश्र आदि ने समर्थन दिया है।


 मुख्य सचिव ने मोर्चे के साथ बराबर बैठकें की सार्थक निर्णय किए। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव की ओर से कोई वार्ता नहीं की गई। महासचिव शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के 22 लाख शिक्षक आक्रोशित हैं। जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा।


 मोर्चा का मत है कि सरकार मांगों पर सार्थक बातचीत करें। ब्याज के साथ कर्मचारियों की रोकी गई धनराशि का भुगतान करें। स्थानीय निकाय, राजकीय निगम, विकास प्राधिकरण, स्वायत्तशाशी संस्थाओं, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समानता नहीं मिल रही है। उन्हें समानता दी जाए। कुछ विभागों की सेवा नियमावली बाकी है।


 पुरानी पेंशन पर भी तत्काल फैसला लिया जाना जरूरी है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों तथा शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स