यूपी : जन शिकायतों की अनदेखी करना अब पड़ेगा भारी, हर जिले के लंबित मामलों की रिपोर्ट जुटाने की तैयारी
■ मुख्यमंत्री कार्यालय बना रहा लापरवाह अफसरों की सूची
लखनऊ : जन शिकायतों की अनदेखी करना अब पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। अपने सरकारी आवास पर नियमित जनता दर्शन में दूर-दराज के जिलों से पहुंचने वाले फरियादियों को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना निष्कर्ष निकाल लिया है। उन्होंने अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को हर जिले के लंबित मामलों की रिपोर्ट जुटाने पर लगा दिया है। जल्द ही लापरवाह आइएएस-आइपीएस अधिकारियों की सूची बनाकर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
जन शिकायतों के निस्तारण पर मुख्यमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायतों के निस्तारण के सभी आनलाइन और आफलाइन माध्यमों की निगरानी कई माह पहले ही काफी व्यवस्थित कर दी गई थी। यहां से जिलों को अंक भी दिए जाते हैं, उसी आधार पर जिलों की प्रतिमाह रैंकिंग जारी होती है। इधर, योगी ने कोरोना काल के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम फिर से शुरू करने के साथ ही थाना दिवस और तहसील दिवस में आने वाली जन शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकतम पांच दिन की अवधि तय कर दी। इसके बावजूद कई जिलों की स्थिति सुधरी नहीं है। हाल ही में सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर कहा था कि जिला स्तर की समस्याएं लेकर फरियादियों को लखनऊ तक आना पड़ रहा है। उन्होंने कुछ अधिकारियों को चेतावनी भी दी है।
