Searching...
Saturday, September 11, 2021

चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय जल्द, कैबिनेट करेगी अंतिम निर्णय

चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय जल्द, कैबिनेट करेगी अंतिम निर्णय


◆ राज्य वेतन समिति ने 2018 में दी थी संस्तुतियां, मुख्य सचिव की समिति अब करेगी विचार

◆ पहली बैठक 13 को, प्रदेश कैबिनेट करेगी अंतिम फैसला



लखनऊ : प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय कर सकती है। राज्य वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर विचार के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को होनी है। इसमें इन संवर्गों से संबंधित पदों की विसंगतियों पर निर्णय हो सकता है।


राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों व पदों से संबंधित विसंगतियों को लेकर फरवरी 2018 में अंतिम संस्तुतियां शासन को सौंपी थी। इनमें से तमाम संवर्गों से संबंधित सिफारिशों पर अब तक विचार नहीं हुआ है। इससे तमाम कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों की समस्याएं सुनकर प्रशासकीय विभागों व वित्त विभाग से विचार विमर्श कर अपनी संस्तुतियां दी थी।


 यह मुद्दा उठाए जाने के बाद शासन ने गत दिनों मुख्य सचिव समिति का गठन किया था। अब 13 सितंबर को मुख्य सचिव सभाकक्ष में 12 बजे से इस समिति की पहली बैठक होगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति की इस बैठक में राज्य वेतन समिति द्वारा 19 संवर्गों के संबंध में दी संस्तुतियों पर विचार होगा। मुख्य सचिव समिति जो भी निर्णय करेगी, उसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट अंतिम निर्णय करेगी।


इन संवर्गों से संबंधित संस्तुतियों पर होगा विचार

चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, वाहन चालक, लिपिकीय व आशुलिपिक संवर्ग अधीनस्थ लेखा, अधीनस्थ लेखा परीक्षा, सांख्यिकीय, पुस्तकालय, अनुरेखक (ट्रेसर) एवं मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), डिप्लोमा इंजीनियर (अवर अभियंता), फोटोग्राफर, कलाकार, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, विधि सहायक/विधि अधिकारी, कंप्यूटर कर्मचारी (ईडीपी संवर्ग), उर्दू अनुवादक व स्टोर कीपर संवर्ग।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स