Searching...
Friday, September 10, 2021

यूपी सरकार का आदेश, निकायों और जल निगम में हड़ताल पर 6 महीने तक बैन

छह महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी, योगी सरकार ने लगाई रोक

यूपी सरकार का आदेश, निकायों और जल निगम में हड़ताल पर 6 महीने तक बैन



लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों तक प्रदेश के नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत, जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी किया है. शासनादेश में सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिनियम में दी गई शक्तियों के आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागाया है. 9 सितंबर को जल निगम के कर्मचारी रैली निकल कर आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं. 


उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों से संबंधित सभी संगठनो और संस्थाओं की हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब कर्चारी संगठन अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे. उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं. इस आदेश के बाद कोई भी कर्मचारी संगठन प्रदेश में हड़ताल नहीं कर पायेगा. 


सरकार ने उत्तर प्रदेश्ह अधिनियम में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है. प्रदेश में काई कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं. उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके बाद इस आदेश के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं.


पांच महीने से जल निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए योगी सरकार ने यूपी में हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत, जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।


अपर मुख्य सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों के सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। सरकार के मुताबिक अब कर्मचारी संगठनों को आने वाले छह महीने तक हड़ताल करने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि लगभग पांच महीने से जल निगम के अधिकारी और कर्मचारी वेतन को लेकर हड़ताल पर हैं। बुधवार को ये सभी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। झांसी में दो बस में सवार होकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे जल निगम के कर्मचारियों को पुलिस ने ऐन वक्त पर रोक लिया था। इसके बाद पुलिस और कर्मचारियों में धक्का-मुक्की भी हुई थी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स