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Wednesday, June 24, 2020

महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते रोकने पर केंद्र व प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

महंगाई भत्ता रोकने पर केंद्र व प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

सरकारी कर्मचारी के भत्तों की कटौती पर जवाब तलब


प्रयागराज। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई और राहत भत्ते में कटौती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। अनिल कुमार और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनवाई की। 


याचिका में प्रदेश सरकार द्वारा 24 अप्रैल को जारी कटौती के आदेश को चुनौती दी गई है। याची के अधिवक्ता रमेश कुमार और केके रॉय का कहना था कि राज्य सरकार को महंगाई और महंगाई राहत भत्ते में कटौती करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है।


 राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं। कहा गया कि महंगाई भत्ता वेतन का अविभाज्य भाग है। इसे रोका नहीं जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार 11 मार्च को आपदा अधिसूचित कर चुकी है।



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 66

Case :- WRIT - A No. - 4445 of 2020

Petitioner :- Anil Kumar And Another
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Ramesh Kumar,Kamal Krishna Roy
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.S.G.I.,Gyanendra Kumar Dwivedi

Hon'ble J.J. Munir,J.
Heard Sri Ramesh Kumar, learned Counsel for the petitioners and Sri M.C. Chaturvedi, learned Senior Advocate and learned Additional Advocate General assisted by Sri Pankaj Rai, learned Additional Chief Standing Counsel appearing on behalf of the State.
The first petitioner is a Lecturer in a private but aided Inter College whereas the second petitioner is a Government Pensioner, who retired from the post of Joint Registrar-cum-P.S. Grade-IV of the High Court. The petitioners seek to challenge a Government Order dated 24.04.2020, whereby the Dearness Allowance payable on 1st January, 2020, 1st July, 2020 and 1st January, 2021 in case of petitioner no.1 (a serving employee) and in case of petitioner no.2 (a Pensioner) the Dearness Allowance payable on 1st January, 2020, 1st July, 2020 and 1st January, 2021 has been frozen and postponed to 1st July, 2021 when the Dearness Allowance would be merged and become payable but without arrears.
The contention of the learned Counsel for the petitioners is that this kind of an order cannot be passed unless a financial emergency is declared under Article 360 of the Constitution.
Let a counter affidavit be filed by the learned Standing Counsel within three weeks.
List for admission on 16.07.2020 before appropriate Bench.
Order Date :- 23.6.2020
Anoop

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