Searching...
Thursday, June 18, 2020

यूपी में पुलिस के हेड कांस्टेबल को विवेचना का अधिकार देने की तैयारी

यूपी में पुलिस के हेड कांस्टेबल को विवेचना का अधिकार देने की तैयारी


18 Jun 2020

पुलिस के हेड कांस्टेबल को भी विवेचना का अधिकार देने की तैयारी चल रही है। विवेचना का अधिकार देने के लिए असंज्ञेय अपराध (एनसीआर) के सभी मामलों समेत कुल 11 प्रकार के अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है। गृह विभाग की पहल पर पुलिस के आला अधिकारियों ने बुधवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण दिया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है।


इससे पहले एडीजी स्थापना की तरफ से चार मार्च 2020 को इस संबंध में शासन को पत्र लिया गया था। इस पत्र में नागरिक पुलिस के सभी हेड कांस्टेबल (मुख्य आरक्षी) को 11 श्रेणियों के तहत किए जाने वाले अपराधों की विवेचना का अधिकार दिए जाने के लिए अधिसूचना जारी किए जाने का अनुरोध किया गया था। उनके इस पत्र पर विचार करते हुए गृह विभाग ने बुधवार को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण का कार्यक्रम नियत किया। सचिव गृह एसके भगत ने इस संबंध में डीजीपी, एडीजी स्थापना, एडीजी कानून-व्यवस्था तथा डीआईजी स्थापना-कार्मिक को संबोधित करते हुए पत्र भेजा था।


पुलिस विभाग की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सब इंस्पेक्टर के नीचे के पुलिसकर्मी को मुकदमों की विवेचना का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने पर शासन स्तर से हेड कांस्टेबल को भी विवेचक के अधिकार देने की अधिसूचना जारी होगी। इससे सब इंस्पेक्टरों, सीनियर सब इंस्पेक्टरों व इंस्पेक्टरों पर विवेचना का बोझ कम हो जाएगा ।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स